करीब दो महीनें से कृषि कानून के विरोध में सरकार और किसानों के बीच चले आ रहे घमासान में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कृषि कानूनों का खंडन किया था लेकिन आज उसके बाद आज कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक दिल्ली के पूसा कैंपस में होगी। इसी बीच दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना-प्रदर्शन जारी है। किसानों के आंदोलन का आज 55वां दिन है। वहीं किसान संगठनों और सरकार के बीच दसवें दौर की वार्ता अब 20 जनवरी यानी कल होगी।

केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है। सरकार ने यह दावा किया कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं और कहा कि जब भी कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो इसमें अड़चनें आती हैं। सरकार ने इस ाममलें में कहा है कि किसान अपनी मनमानी करना चाहते है इसलिए मामले को सुलझाने में देरी हो रही है।