नई दिल्ली: सरकार के नए कृषि कानूनों को वापिस लेने के लिए पिछले 51 दिनों से देश के कई राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है. और अभी तक कोई हल न निकलते देख सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अपने संज्ञान में लिया है और कोर्ट के आदेशानुसार आज किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत होगी. किसानो और सरकार के बीच इस बैठक के लिए किसान नेता सिंघु बॉर्डर से विज्ञान भवन पहुंचेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसान संगठन ने कोर्ट के द्वारा बनायीं गयी कमेटी का विरोध किया था और यह भी कहा था की हम इस कमेटी की बैठकों में नहीं आएंगे.

इस बैठक से पहले की बातचीत के बाद ही किसानों ने अगली बैठक को एक औपचारिक बैठक बताया था. किसान नेताओ का कहना है की अभी तक हुई किसी भी बातचीत का सरकार की तरफ से कोई हल न निकाल पाने की वजह से अब होने वाली बातचीत सिर्फ खानापूर्ति ही है . केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और उसके द्वारा बनायीं गयी कमेटी जब सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष कमेटी के सामने रखेंगे.
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, ‘ये किसान विरोधी कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे और MSP पर कानून लाना पड़ेगा.