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सुप्रीम कोर्ट

<img loading="lazy" decoding="async" width="570" height="390" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/04/freepik__the-style-is-bold-inkbased-illustrations-with-stro__57496.jpeg?v=1743525867.webp" class="attachment-pixwell_370x250-2x size-pixwell_370x250-2x wp-post-image" alt="सुप्रीम कोर्ट" title="'न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता' 27">

‘न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’

सुप्रीम कोर्ट

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="164" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/282716-supreme-court.jpg?v=1736769831.webp" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="सुप्रीम कोर्ट" title="'धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए पाकिस्तानी ईसाई नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की दी छूट' 30">

‘धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए पाकिस्तानी ईसाई नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की दी छूट’

delhi-high-court

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="158" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2022/04/delhi-high-court-e1648922561645.jpg?v=1648922545" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="delhi-high-court" title="'मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की': दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला 33">

‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

सुप्रीम कोर्ट

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मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: नियम अनुमति दें तो 61 वर्ष तक हो सकती है सेवा

Cheque Bouncing Case:

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धारा 138 एन.आई. एक्ट मामलों में शिकायतकर्ता ‘पीड़ित’ की श्रेणी में: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति के बिना अपील का अधिकार मान्यता दी

Informative

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मदरसा डिग्री विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब, ‘कामिल-फाजिल’ परीक्षा कराने की याचिका पर जारी किया नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई गुज़ारा भत्ते की राशि, कहा – पत्नी को वैसा जीवन स्तर मिलना चाहिए जैसा विवाह के दौरान था

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सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार व एससी-एसटी एक्ट की झूठी FIR रद्द की, शिकायतकर्ता के व्यवहार को बताया कारण

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दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला में यूपी सिंचाई विभाग की 115 संपत्तियों को तोड़ने की कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक

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‘एक हाथ से ताली नहीं बजती’: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से जुड़े दुष्कर्म मामले में 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को दी अंतरिम ज़मानत

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का कैबिनेट निर्णय रद्द किया, 2022 के हब्बल्ली दंगों के आरोपी थे शामिल

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‘गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त आधार है’: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) की व्याख्या करते हुए अहम निर्णय सुनाया

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‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में केवल स्थगन नहीं चल सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने 27 बार स्थगित हुए मामले में आरोपी को दी ज़मानत

delhi hc

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सद्गुरु ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, AI के ज़रिए छवि के दुरुपयोग पर रोक की मांग

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश दिया, दो पालियों की योजना को बताया मनमाना

supreme court

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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर अजय शुक्ला पर न्यायाधीशों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की

jyoti

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जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को मिला वकील, 9 जून को हिसार कोर्ट में होगी पहली सुनवाई

supreme court

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ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत जुलाई तक बढ़ाई, SIT जांच को दो FIR तक सीमित किया

Knewpedia

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संवैधानिक विश्लेषण: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

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अगर वक्फ बोर्ड एक “धार्मिक संस्था” नहीं है, बल्कि एक “स्टेट इनेस्टूमेंट” या “स्टैच्यूटरी बॉडी” है, तो क्या इसमें गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं या होने चाहिए?

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/04/waqf-amendment-bill-1-280x210.webp" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधी चुनौती" title="क्या वक्फ अधिनियम भारत के संविधान की "मूल संरचना" (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है? 87">

क्या वक्फ अधिनियम भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है?

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/04/waqf-amendment-bill-1-280x210.webp" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधी चुनौती" title="वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधी चुनौती 90">

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधी चुनौती

Corporate Matter

luxary tax

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7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

<img loading="lazy" decoding="async" width="370" height="250" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/03/Supreme-Court-of-India-Surrounded-by-Lush-Trees-and-Statues-1-370x250.jpg?v=1741325838" class="attachment-pixwell_370x250 size-pixwell_370x250 wp-post-image" alt="सुप्रीम कोर्ट" title="सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की AGR ब्याज माफी याचिका खारिज की 96">

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की AGR ब्याज माफी याचिका खारिज की

Tax Matter

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सुप्रीम कोर्ट ने नकद लेनदेन (₹2 लाख से अधिक) वाले मामलों में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य किया

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रेस्तरां ग्राहकों पर जबरन सर्विस चार्ज नहीं थोप सकते – दिल्ली हाईकोर्ट

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/03/Supreme-Court-Of-India-Surrounded-By-Lush-Greenery-And-Birds-280x210.jpg?v=1741014328" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="GST Arrest यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती।" title="सुप्रीम कोर्ट: Custom Act और GST Act के तहत गिरफ्तारी की शक्ति वैध, न्यायालय ने शर्तों की विस्तृत व्याख्या की 113">

सुप्रीम कोर्ट: Custom Act और GST Act के तहत गिरफ्तारी की शक्ति वैध, न्यायालय ने शर्तों की विस्तृत व्याख्या की

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PAN 2.0: अतिरिक्त PAN कार्ड? जानें जुर्माना और डुप्लीकेट PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया

Other Court

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POCSO मामले में बृज भूषण शरण सिंह को राहत: पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट स्वीकार की

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ED ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल गांधी के खिलाफ धन शोधन का आरोप लगाया

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UK हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका फिर खारिज की, अब तक 10 बार नाकाम हो चुके हैं कोशिशें

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दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील की पेशेवर आचरणहीनता का मामला हाईकोर्ट और बार काउंसिल के पास भेजा गया

Legal News

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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 21 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की

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‘वकीलों को छूट नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले वकील के 7 साल के निलंबन को दी मंजूरी

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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 5 उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की

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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश, न्यायिक शक्ति बढ़कर 33 होने की संभावना

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‘सहमति से बने संबंध का बिगड़ना बलात्कार नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज के विरुद्ध रेप का केस रद्द किया

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किए 100 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले, देखें किसे कहां भेजा गया

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इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विलंबित प्रस्तुति पर अभियोजन का अधिकार और प्रमाणीकरण की टालमटोल—सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल और केंद्र के खिलाफ दायर सात याचिकाएं वापस लेने की दी अनुमति

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