केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल वैश्विक और घरेलू कारकों के संयोजन से प्रभावित होती है भारतीय रिजर्व बैंक केवल अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है न कि किसी विशिष्ट विनिमय दर का बचाव करने के लिए।समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा कि अमेरिकी मौद्रिक नीति से लेकर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में उतार-चढ़ाव तक वैश्विक विकास से मुद्रा बाजार प्रभावित होते हैं।“जब भी कोई गंभीर उतार-चढ़ाव होता है, तो रिज़र्व बैंक कीमत तय करने के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप करता है। सिर्फ किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए. रिज़र्व बैंक तस्वीर में आता है, उसे स्थिर करता है और बाहर आता है, जिसके लिए वह रिज़र्व से विदेशी मुद्रा का उपयोग करता है। इसलिए यह इसे संयम से करता है,” उसने कहा।
रुपए पर क्या असर?
वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले, विदेशी पूंजी प्रवाह और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की चाल सभी रुपये की गति को निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं।उन्होंने कहा, “रुपये और इसके उतार-चढ़ाव विभिन्न कारकों के कारण हैं: बाहर की अनिश्चितताएं, यूएस फेड अपने देश में ब्याज दरों को बढ़ाने या घटाने के बारे में बात कर रहा है, जापानी येन का डॉलर के मुकाबले गिरना और कोरियाई वोन का गिरना। इसलिए ऐसे कई कारण हैं जो देशों और मुद्राओं के बीच विनिमय दर निर्धारित करते हैं।”सीतारमण ने कहा कि विदेशी संस्थागत और प्रत्यक्ष निवेशक अमेरिका में विकास के कारण मुनाफावसूली कर रहे हैं और धन का पुन: आवंटन कर रहे हैं, जो भंडार और मुद्रा की चाल को भी प्रभावित कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि कच्चे तेल, उर्वरक और सोने के आयात पर भारत की निर्भरता के लिए पर्याप्त डॉलर भुगतान की आवश्यकता होती है, जिससे विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है।सरकार के उर्वरक सब्सिडी कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “कोविड के समय से, हम एक बैग 300 रुपये में दे रहे हैं। कोविड के बाद, जब हमने इसे विदेशों से आयात किया, तो वही मात्रा, जो एक बैग है, 3,000 रुपये तक पहुंच गई, जिसका मतलब है कि प्रति किसान, प्रति बैग, हम सब्सिडी के रूप में 2,700 रुपये के बीच दे रहे हैं।”
एफएम का कहना है, सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था
सीतारमण ने कहा कि आधिकारिक आंकड़े और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के आकलन भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाते हैं।उन्होंने कहा, “पिछले पांच, छह वर्षों में लगातार, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और इस साल, जब सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े आए, तो विनिर्माण से लेकर कृषि, सेवा, रसद, परिवहन तक हर क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।”रोजगार पर, उन्होंने कहा कि आधिकारिक सर्वेक्षणों के अनुसार बेरोजगारी के स्तर में गिरावट आ रही है और उन्होंने इंटर्नशिप, कौशल विकास और एआई-आधारित प्रशिक्षण पर केंद्रित पहलों पर प्रकाश डाला।
कर्नाटक फंडिंग विवाद
कर्नाटक सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए कि केंद्र राज्य के धन का उचित हिस्सा जारी नहीं कर रहा है, सीतारमण ने कहा कि आवंटन वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि केंद्र सरकार द्वारा।उन्होंने कहा, “सिद्धांत कौन तय करता है? पीएम मोदी नहीं, भारत सरकार नहीं। एक वित्त आयोग है जो सभी राज्यों में जाता है और कुछ मैट्रिक्स के आधार पर निर्णय लेता है। एक बार निर्णय लेने के बाद, अगले पांच वर्षों के लिए, चाहे कुछ भी हो, केंद्र सरकार को राज्य को भुगतान करना होगा।”इस तर्क को खारिज करते हुए कि राज्यों को उनके द्वारा योगदान किए गए सभी करों को वापस प्राप्त करना चाहिए, उन्होंने कहा: “यदि बेंगलुरु, कर्नाटक योगदान करते हैं और मुझे सारा पैसा वापस पाने की आवश्यकता है, तो सिद्धांत उस तरह से काम नहीं करता है।”राज्य कल्याण गारंटी पर, सीतारमण ने कहा कि सरकारों को प्रतिबद्धताएं बनाने से पहले पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने चाहिए।उन्होंने कहा, “अगर आपके बजट में देने के लिए ऐसे संसाधन हैं, तो इसे बजट में बताएं, विधानसभा में चर्चा करें और कृपया दें। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो न दें और फिर केंद्र पर आरोप लगाएं कि केंद्र मुझे पैसा नहीं दे रहा है।”उन्होंने कर्नाटक से किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट प्रावधानों का उपयोग करने का भी आग्रह किया, उन्होंने कहा कि राज्य से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
