एक बुजुर्ग दंपति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उनकी बहू ने उनके वचन के बावजूद, उनके बेटे की मौत के कारण अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति के बाद उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उप महानिरीक्षक को एक बुजुर्ग दंपति के आवेदन पर अनुकंपा नियुक्ति को वापस लेने सहित उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बहू ने उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया है। .
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यदि बुजुर्ग दंपत्ति आवेदन करते हैं, तो उप महानिरीक्षक, आरपीएफ बुजुर्ग दंपति की कठिनाई को देखते हुए तीन महीने के भीतर अपेक्षित आदेश पारित करेंगे, और अधिकारी अनुकम्पा नियुक्ति को वापस लेने का हकदार होगा, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
अदालत ने कहा कि “अनुकंपा नियुक्ति कानूनी उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए है”।
बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत उनके बेटे की मौत के कारण उनकी बहू को अनुकंपा के आधार पर आरपीएफ में नियुक्ति मिल गई।
2018 में ऐसी नियुक्ति मिलने के दौरान बहू ने वचन दिया था कि नौकरी मिलेगी तो बुजुर्ग दंपती की देखभाल करूंगी। हालांकि बुजुर्ग दंपत्ति ने आरोप लगाया कि नियुक्ति के बाद बहू ने उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद दंपति ने बहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उप महानिरीक्षक, आरपीएफ के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया, हालांकि, यह मामला लंबित रहा।
राहत की मांग करते हुए, दंपति ने यह आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि उन्हें अपनी बहू की ऐसी उपेक्षा के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने डीजीपी (आरपीएफ) को अदालत का निर्देश देने की मांग की। अधिवक्ता अवध राज शर्मा ने उच्च न्यायालय के समक्ष बुजुर्ग दंपति का प्रतिनिधित्व किया।
रिट याचिका में लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने उन्हें अपनी शिकायत बताते हुए एक आवेदन दायर करके डीजीपी (आरपीएफ) से संपर्क करने की छूट दी और अधिकारी को आवेदन पर तीन महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया।
केस टाइटल – सुधा शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और 3 अन्य
