जब अपराध करने का कोई स्थापित मकसद नहीं, तो केवल हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि का आधार नहीं, हत्या के मामले में चार लोगों को किया बरी – छत्तीसगढ़ HC

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2017 के हत्या के मामले में चार लोगों को बरी करते हुए कहा कि जब अपराध करने का कोई स्थापित मकसद नहीं है, तो केवल हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती।

आरोपियों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने कहा, “अपीलकर्ताओं से केवल हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब अपराध करने का कोई स्थापित मकसद नहीं है। आपराधिक मामलों में, अपराध को किसी भी उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए, जो एक सामान्य विवेक वाले व्यक्ति के पास हो सकता है। इस बात पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आरोपी दोषी है या नहीं। अगर थोड़ा सा भी संदेह है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, इसका लाभ आरोपी को ही मिलेगा। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध करने वाली परिस्थितियों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।” अपीलकर्ताओं/आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अदिति सिंघवी और हरिओम राय उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादी/राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) आर.एस. मरहास उपस्थित हुए।

तथ्य –

शिकायतकर्ता राजीव भोसले (पीडब्लू-1) प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय करता है, जिसके बबलू उर्फ ​​इरफान से व्यापारिक संबंध हैं। दिनांक 15.06.2017 को रात्रि करीब 9.30 बजे फरियादी राजीव भोसले की मुलाकात बबलू उर्फ ​​इरफान से पचपेढ़ी नाका रायपुर में हुई, तत्पश्चात वह बबलू को लेकर अपने घर आया तथा वहां से रात्रि करीब 10.00 बजे वह बबलू उर्फ ​​इरफान को अपने पुत्र चैतन्य भोसले उम्र 03 वर्ष के साथ इनोवा कार क्रमांक एमपी 28-बीडी-4488 में लेकर अपने पिता के घर सेजबहार अपनी बहन को जन्मदिन की बधाई देने गया, जहां से उसे जन्मदिन की बधाई देने तथा भोजन करने के पश्चात बबलू उर्फ ​​इरफान तथा उसके पुत्र के साथ घर लौटते समय वह अपनी इनोवा कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था तथा बबलू उर्फ ​​इरफान उसके बगल वाली सीट पर अपने पुत्र चैतन्य को गोद में लेकर बैठा था। तत्पश्चात जैसे ही फरियादी ने अपनी कार आगे बढ़ाई तो सामने से पल्सर बाइक में दो व्यक्ति आए तथा उक्त मोटर सायकल को उसकी कार के सामने खड़ा कर दिया तथा उन्होंने इशारा देकर कार को रुकवाया। उसी समय पीछे से दो अन्य व्यक्ति दूसरी मोटर सायकल में आए तथा कार की साइड वाली सीट पर खड़े हो गए, जिसमें से मोटर सायकल में पीछे बैठे लड़के को देखकर बबलू उर्फ ​​इरफान ने कहा अरे आसिफ, कहां, तभी आसिफ नामक व्यक्ति ने अपनी कमर से पिस्टल निकालकर बबलू के सिर पर गोली चला दी, जिससे बबलू उर्फ ​​इरफान के सिर पर चोट लग गई तथा खून बहने लगा, यह स्थिति देखकर फरियादी राजीव भोसले अत्यधिक डर गया तथा तत्काल अपनी कार लेकर अपने पिता के घर पहुंचा तथा अपने भाई राहुल को घटना की जानकारी दी तथा राहुल के साथ घायल बबलू को उपचार हेतु जिला अस्पताल रायपुर ले गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में बबलू उर्फ ​​इरफान की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि बबलू उर्फ ​​इरफान और आसिफ मुस्लिम के बीच पुरानी रंजिश थी।

बबलू ने कहा अरे आसिफ! जहां उस व्यक्ति ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और बबलू के सिर पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया और खून बहने लगा। स्थिति को देखकर शिकायतकर्ता बेहद डर गया और तुरंत अपनी कार लेकर अपने पिता के घर गया और अपने भाई को घटना की जानकारी दी और फिर वे बबलू को अस्पताल ले गए। हालांकि रास्ते में ही बबलू की मौत हो गई। बताया गया कि बबलू और आसिफ के बीच पुरानी रंजिश थी। इसलिए आसिफ और तीन अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 34 के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा, “राजीव भोसले (पीडब्लू-1) के बयान का अवलोकन करने से पता चलता है कि वह कोर्ट में अपीलकर्ताओं की पहचान करने में विफल रहा है, हालांकि उसने नायद तहसीलदार के समक्ष पहचान परेड में अपीलकर्ताओं की सही पहचान की थी। पहचान के किसी भी गवाह को तब तक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता जब तक कि वह टीआईपी के साथ-साथ अदालत में भी लगातार आरोपी की पहचान करता हुआ न पाया जाए। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत टीआईपी का साक्ष्य स्वीकार्य है। हालांकि, यह सबूत का एक ठोस हिस्सा नहीं है। इसके बजाय, इसका इस्तेमाल मुकदमे के समय अदालत के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए सबूतों की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।

अदालत ने कहा कि पहचान परेड (टीआईपी), भले ही आयोजित की गई हो, सभी मामलों में विश्वसनीय सबूत के रूप में नहीं मानी जा सकती है, जिसके आधार पर किसी आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सके और गवाह की ओर से की गई कोई भी झूठी या गलत पहचान किसी निर्दोष व्यक्ति को उस अपराध के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराने का रास्ता बन जाती है, जिसे उस व्यक्ति ने सभी इरादों और उद्देश्यों से नहीं किया है।

शिकायतकर्ता राजीव भोसले और गवाहों मोहम्मद साबिर, जावेद खान, जिलानी रजा कादरी, राकेश श्रीवास, श्रीमती मेहजबीन फातिमा के बयान दर्ज किए गए। जांच अधिकारी द्वारा जांच के बाद आरोप पत्र क्षेत्राधिकार आपराधिक न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया, जहां से मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और अंततः प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर ने कानून के अनुसार सुनवाई और निपटान के लिए मामले को स्थानांतरित कर दिया।

“राजीव भोसले (पीडब्लू-1) के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने अपने बयान में कहा है कि अपीलकर्ता नकाबपोश थे और घटना रात में हुई थी, इसलिए पीडब्लू-1 द्वारा अदालत में अपीलकर्ताओं की गलत पहचान गवाह की सत्यता पर सवाल उठाती है और ऐसी पहचान के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। अपीलकर्ताओं ने एक विशिष्ट बचाव किया है कि मृतक और राजीव भोसले (पीडब्लू-1) व्यवसाय में मौद्रिक विवादों में शामिल थे और राजीव भोसले (पीडब्लू-1) और उनके भाई विभिन्न अपराधों के लिए जेल में थे”, इसने आगे कहा।

कोर्ट ने कहा की कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि अभियुक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों को ज्ञात नहीं थे और अभियोजन पक्ष का मामला केवल अभियुक्त की पहचान (टी.आई.पी.) या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पहचान पर आधारित है, तो अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त घटना से पहले अभियोजन पक्ष के गवाहों को ज्ञात नहीं थे और उन्हें अभियुक्त के चेहरे पर पहचान के निशान सहित अपराध करने वाले व्यक्ति की विशेष विशेषताओं और पहचान के निशानों को देखने का पर्याप्त अवसर मिला था। उपरोक्त के अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष को अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्तों को देखने के अवसर की सभी संभावनाओं को खारिज करने के लिए एक लिंक साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, आपराधिक न्यायशास्त्र का यह भी स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय के समक्ष गवाहों द्वारा अभियुक्त की पहचान करना ही ठोस सबूत है, जबकि टीआईपी का सबूत बहुत कमजोर सबूत है, इसका केवल पुष्टिकरण मूल्य है और जहां अपराधी गवाहों के लिए अज्ञात थे और अभियोजन पक्ष का मामला केवल पहचान के सबूत पर आधारित है, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रतिवादियों को देखने और पहचानने का उचित और पर्याप्त अवसर मिला था और उन्होंने उन्हें ठीक से देखा और पहचाना था।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय में पहचान अर्थात गोदी पहचान एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और साक्ष्य में स्वीकार्य है। परीक्षण पहचान केवल पुष्टि मूल्य प्रदान करती है, यह हर मामले में अनिवार्य नहीं है। परीक्षण पहचान आरोप के लिए विवेक और सावधानी का नियम है। यदि गोदी पहचान अन्यथा विश्वसनीय है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। सूरज पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, (1995) 2 एससीसी 64 में रिपोर्ट की गई, उसी प्रश्न से निपटते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि गोदी पहचान को स्वीकार किया जाता है यदि अन्यथा विश्वसनीय पाया जाता है।

गिरीस्सन नायर बनाम केरल राज्य के मामले में, (2023) 1 एससीसी 180 में रिपोर्ट की गई, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि टीआईपी, भले ही आयोजित की गई हो, सभी मामलों में विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसके आधार पर किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सके, इसके बजाय इसका उपयोग मुकदमे के समय अदालत के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।

कानून के यह स्थापित सिद्धांत हैं कि एकमात्र गवाह के साक्ष्य पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और अन्य सामग्री के खिलाफ इसका परीक्षण करने के बाद। इसके अलावा, ऐसे साक्ष्य को विश्वास पैदा करना चाहिए और संदेह से परे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतवीर और अन्य के मामले में, (2015) 9 एससीसी 44 में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस प्रकार माना है-

“12. वर्तमान मामले में अंतिम बार देखा गया सिद्धांत समय और स्थान के संदर्भ में आयाम रखता है, अगर पीडब्लू 2 मेवा राम की गवाही को स्वीकार किया जाता है तो निश्चित रूप से मामला खत्म हो जाएगा। सब कुछ उसकी गवाही पर टिका है। वह एकमात्र गवाह है। जोसेफ बनाम केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465 में इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि जहां एकमात्र गवाह है, उसके साक्ष्य को सावधानी के साथ और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री के आधार पर परीक्षण करने के बाद स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हरियाणा राज्य बनाम इंदर सिंह, (2003) 1 एससीसी 537 में यह निर्धारित किया गया था कि एकमात्र गवाह की गवाही विश्वास दिलाने वाली और संदेह से परे होनी चाहिए, इस प्रकार, न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। इन दो निर्णयों पर ध्यान देते हुए इस न्यायालय ने रामनरेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2012) 4 एससीसी 257 में सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया-

“27. इन निर्णयों में बताए गए सिद्धांत निर्विवाद हैं। इनमें से कोई भी निर्णय यह नहीं कहता है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है या किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि अपराध के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर आधारित नहीं हो सकती है। बस जरूरत इस बात की है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी का बयान विश्वसनीय होना चाहिए, अदालत के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहिए और अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध के किए जाने और ऐसे अपराध में आरोपी की संलिप्तता के संबंध में पेश किए गए अन्य साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार एकमात्र गवाह के साक्ष्य पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और अन्य सामग्री के खिलाफ इसका परीक्षण करने के बाद, ऐसे साक्ष्य से विश्वास पैदा होना चाहिए और संदेह से परे होना चाहिए।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एकमात्र गवाह के साक्ष्य पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और अन्य सामग्री के खिलाफ इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। इसने कहा कि ऐसे साक्ष्य से विश्वास पैदा होना चाहिए और संदेह से परे होना चाहिए।

“… पूर्वगामी के मद्देनजर, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम नहीं था”, इसने निष्कर्ष निकाला।

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील को अनुमति दी, विवादित निर्णय को अलग रखा और अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया।

वाद शीर्षक – मोहम्मद यासीन एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
वाद शीर्षक – 2024 सीजीएचसी 31291-डीबी