‘अदालत को धमकाने’ की कोशिश करने वाले वकील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में, कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता के आचरण के बारे में चिंता जताते हुए एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में भर्ती प्रक्रिया में प्रक्रियागत खामियों और अनियमितताओं के आरोप शामिल थे। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि व्यक्तिगत रूप से वादी के रूप में पेश होने वाले अधिवक्ता ने न्यायपालिका के खिलाफ विघटनकारी व्यवहार और निराधार आरोप लगाए।

यह मामला प्रशासनिक अधिकारी सहित विभिन्न पदों के लिए इसरो द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ था। याचिकाकर्ता, जो एक अधिवक्ता है और जिसने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, ने बाद में चयन प्रक्रिया को चुनौती दी, जिसमें दावा किया गया कि लिखित परीक्षा में उसके उच्च अंक होने के बावजूद साक्षात्कार उसके खिलाफ अनुचित और पक्षपातपूर्ण था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष असफल अपील के बाद, याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में प्रक्रियागत अनियमितता और पक्षपात का आरोप लगाते हुए एक रिट याचिका दायर की। अपनी रिट याचिका खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता ने मूल निर्णय के नए दावे और आलोचनाएँ प्रस्तुत करते हुए समीक्षा के लिए याचिका दायर की।

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर, न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने याचिकाकर्ता के व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी की, तथा इस बात पर जोर दिया कि “किसी भी वादी, विशेषकर वादी के रूप में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता को न्यायालय को धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती”।

न्यायालय ने कहा कि उसने शुरू में याचिकाकर्ता की कई टिप्पणियों को नजरअंदाज किया था, तथा उसे केवल मामले के गुण-दोष पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। हालांकि, बार-बार चेतावनी के बावजूद, याचिकाकर्ता ने न्यायपालिका को बदनाम करने तथा प्रतिवादी पर तथाकथित “सरकारी सेवा में घोटाले” में शामिल होने का आरोप लगाने के उद्देश्य से बयान देना जारी रखा।

न्यायालय ने टिप्पणी की, “हम समीक्षा याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले एक अभ्यासरत अधिवक्ता हैं, के ऐसे अस्वीकार्य आचरण को दर्ज करने के लिए विवश महसूस करते हैं”। न्यायालय ने ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जहां याचिकाकर्ता के आचरण ने कार्यवाही को बाधित किया। एक उदाहरण में, निर्णय सुरक्षित रखते हुए, याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि न्यायालय आदेश का एक प्रभावी हिस्सा तुरंत सुनाए।

न्यायालय ने स्पष्ट किया, “वर्तमान समीक्षा याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए ऐसा करने के लिए हम पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है”।

न्यायालय ने आगे कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी, याचिकाकर्ता के आचरण के कारण न्यायपालिका के बारे में उसकी अपमानजनक टिप्पणियों के कारण उसे पहले भी अवमानना ​​नोटिस भेजा गया था। हालाँकि याचिकाकर्ता ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन शुरू में इसे अपर्याप्त माना गया और संशोधित हलफ़नामा प्रस्तुत करने के बाद ही इसे स्वीकार किया गया। इसके बावजूद, उसने अपने मामले में न्यायिक देरी का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे उसने बाद में वापस ले लिया। समीक्षा क्षेत्राधिकार के दायरे को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि “समीक्षा याचिका छद्म अपील नहीं हो सकती”। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि समीक्षा केवल उन मामलों में स्वीकार्य है जहाँ “रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि” हो। न्यायालय के अवलोकन के अनुसार, त्रुटि स्वयं स्पष्ट होनी चाहिए और इसके लिए व्यापक तर्क की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने पूरे विश्लेषण पर विचार किए बिना निर्णय से केवल “चुने हुए वाक्य” लिए, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि निर्णय में कोई त्रुटि नहीं थी, “रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि” की तो बात ही छोड़िए।

अंततः, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पुनर्विचार आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाई, और निष्कर्ष निकाला कि यह “तुच्छ और सारहीन” था, और दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को 10,000 रुपये का भुगतान करने के आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया।

वाद शीर्षक – रवि कुमार बनाम अंतरिक्ष विभाग और अन्य।