महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलाव की घोषणा की है। 2027 की परीक्षा से, उम्मीदवारों को अब वैकल्पिक विषय नहीं चुनना होगा, क्योंकि आयोग ने इसे परीक्षा योजना से हटाने का फैसला किया है।25 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, आयोग ने कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र सिविल सेवा (राजपत्रित समूह ए और समूह बी) मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को एक वैकल्पिक विषय में दो पेपर लिखने होंगे। हालाँकि, यह आवश्यकता 2027 की परीक्षा से समाप्त हो जाएगी।फैसले के बारे में बताते हुए एमपीएससी ने कहा कि तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लोक सेवा आयोगों ने पहले ही अपनी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों को हटा दिया है। आयोग ने कहा, “इसके बजाय उन्होंने अधिक समान और मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली अपनाई है।”सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद, आयोग ने कहा कि उसने महाराष्ट्र में एक समान पैटर्न शुरू करने का फैसला किया है। संशोधित योजना के तहत, उम्मीदवारों को सात अनिवार्य पेपर देने होंगे। इनमें मराठी और अंग्रेजी भाषा के पेपर, मराठी या अंग्रेजी में एक निबंध पेपर और चार सामान्य अध्ययन पेपर शामिल हैं।भाषा के पेपर क्वालीफाइंग प्रकृति के रहेंगे, जिसमें उम्मीदवारों को कम से कम 25 प्रतिशत अंक सुरक्षित करने होंगे। लिखित परीक्षा 1,250 अंकों की होगी, जबकि साक्षात्कार 275 अंकों का रहेगा, इस तरह कुल 1,525 अंक होंगे।आयोग ने यह भी कहा कि विस्तृत संशोधित परीक्षा योजना उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जाएगी।एमपीएससी ने स्पष्ट किया कि यह परिवर्तन केवल राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पर लागू होता है। महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय जारी रहेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर सर्विसेज, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, महाराष्ट्र वेटरनरी सर्विसेज और इंस्पेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी मुख्य परीक्षाओं के लिए मौजूदा परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा।
