काठमांडू की एक अदालत ने नेपाल के दो पूर्व मंत्रियों और 14 अन्य को कथित फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई है। अदालत के रिकॉर्ड और वकीलों के अनुसार, दस्तावेजों का इस्तेमाल कथित तौर पर नेपाली नागरिकों को भूटानी शरणार्थियों के रूप में गलत तरीके से पेश करके संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षित पुनर्वास में मदद करने के लिए किया गया था।रॉयटर्स के अनुसार, पूर्व उप प्रधान मंत्री और ऊर्जा मंत्री टॉप बहादुर रायमाझी को धोखाधड़ी, राज्य के खिलाफ अपराध और संगठित अपराध में शामिल होने सहित अपराधों का दोषी पाए जाने पर चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। एक अदालती दस्तावेज़ से पता चला कि पूर्व गृह मंत्री बाल कृष्ण खांड को सहयोगी की भूमिका के लिए दो साल की सज़ा मिली।काठमांडू जिला अदालत ने मंगलवार देर रात फैसले जारी किए। रायमाझी फिलहाल हिरासत में हैं, जबकि खांड जमानत पर बाहर हैं। दोनों पूर्व मंत्रियों ने मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है.रायमाझी के वकील धर्म राज रेग्मी ने कहा कि उनका मुवक्किल शरणार्थी नीति से संबंधित फैसलों में शामिल नहीं था और वह फैसले को चुनौती देगा। रेग्मी ने कहा, “वह शरणार्थियों के लिए नीति निर्माण में कभी शामिल नहीं थे।” उन्होंने कहा कि अपील दायर की जाएगी।खंड के वकील पंकज कर्ण ने भी पुष्टि की कि वह फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।अदालत ने 14 अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराया, जिनमें नेपाल के गृह मंत्रालय के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और भूटानी शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूर्व नेता भी शामिल थे। अदालत के दस्तावेज़ के अनुसार, उन्हें चार साल तक की जेल की सज़ा सुनाई गई।कथित घोटाले की जांच 2023 में शुरू हुई, जब अधिकारियों ने उन दावों का खुलासा किया कि नेपाली नागरिकों को अमेरिका के नेतृत्व वाले तीसरे देश के पुनर्वास कार्यक्रम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भूटानी शरणार्थियों के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा था। इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या किसी व्यक्ति ने कथित योजना के माध्यम से अमेरिका में पुनर्वास प्राप्त किया है।यह मामला दशकों पुराने भूटानी शरणार्थी संकट से जुड़ा है, जिसके दौरान नागरिकता, पहचान और राजनीतिक अधिकारों पर विवादों के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में नेपाली मूल के लगभग 1,20,000 लोग भूटान छोड़कर नेपाल चले गए थे।नेपाल और भूटान द्वारा प्रत्यावर्तन वार्ता के माध्यम से मुद्दे को हल करने में विफल रहने के बाद शुरू की गई पुनर्वास पहल के तहत, लगभग 113,000 भूटानी शरणार्थियों को अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित देशों में स्थानांतरित किया गया था। वाशिंगटन ने नेपाल से लगभग 100,000 शरणार्थियों को स्वीकार किया, जबकि कई हजार लोग पूर्वी नेपाल के शिविरों में रह रहे हैं।अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले साल युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल में भ्रष्टाचार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे पिछली सरकार गिर गई थी।
