केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी-गुंटकल खंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन जोड़ने के लिए 1,264 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, माल ढुलाई में सुधार करना और एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।इस परियोजना को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, और यह मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है।निर्णय की घोषणा करते हुए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बल्लारी-गुंटकल खंड आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारा है।कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला, बल्लारी-गुंटकल रेल खंड पर तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे पर पड़ता है। यह परियोजना 1,264 करोड़ रुपये के निवेश के साथ की जाएगी, ”वैष्णव ने कहा।उन्होंने कहा कि प्रस्तावित होसपेट-हुबली रेलवे लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार की जा रही है।
रेल नेटवर्क में 46 किमी जोड़ने की परियोजना
मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना भारतीय रेलवे नेटवर्क को लगभग 46 किलोमीटर तक बढ़ाएगी और 2028-29 तक पूरा होने के लिए निर्धारित है।यह परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों तक फैली हुई है और इससे लगभग सात लाख की संयुक्त आबादी वाले लगभग 99 गांवों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।सरकार ने कहा कि अतिरिक्त रेल क्षमता पीएम गति शक्ति ढांचे के तहत एकीकृत योजना के माध्यम से यात्रियों के साथ-साथ माल की सुचारू आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी।
माल ढुलाई, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
सरकार के अनुसार, बल्लारी-गुंटकल मार्ग एक प्रमुख माल ढुलाई गलियारा है जिसका उपयोग लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, लोहा और इस्पात, कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता है।क्षमता विस्तार से 16.22 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) का अतिरिक्त माल यातायात उत्पन्न होने की उम्मीद है।इस परियोजना से बल्लारी किला और श्री कुमार स्वामी मंदिर सहित पर्यटन स्थलों तक रेल पहुंच में सुधार होने की भी उम्मीद है।
कम लॉजिस्टिक लागत, कम उत्सर्जन
सरकार ने कहा कि परियोजना मौजूदा मार्ग पर भीड़भाड़ कम करने में मदद करते हुए परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार करेगी।बढ़ी हुई रेल क्षमता से सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करके भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान करने की भी उम्मीद है। अनुमान है कि इस परियोजना से 1.32 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी और 6.67 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती होगी, जो 0.27 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।सरकार ने कहा, “बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे के लिए परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। यह मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार है।”इसमें कहा गया है कि यह परियोजना क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर और अधिक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
