जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर अपने फायदे के लिए सुनियोजित साजिश के तहत उनके बेटे का दो-दो जन्म प्रमाण पत्र दो जगहों से निर्गत कराया और उसका गलत इस्तेमाल कर विदेश यात्रा की
FAKE BIRTH CERTIFICATE CASE : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को जमानत दे दी है।
अदालत धारा 120-बी के तहत विभिन्न आपराधिक अपीलों में सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले और आदेश के खिलाफ मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी, डॉ तंजीन फातिमा और बेटे, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं भारतीय दंड संहिता (‘आईपीसी’) की धारा 420, 467, 468, 471 पर विचार कर रही थी।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा, “यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 21.1.2015 एक जाली और गलत दस्तावेज है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे बनाया, हस्ताक्षर किया, सील किया और निष्पादित किया, उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया, न ही सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया और न ही उसे ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया गया। जहां तक आईपीसी की धारा 468 का सवाल है, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी होनी चाहिए, जैसा कि आईपीसी की धारा 415 के तहत परिभाषित है… शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना संशोधनवादियों द्वारा धोखा दिया गया व्यक्ति नहीं है, इसलिए, धारा 39 सीआरपीसी के मद्देनजर, उनके पास एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि आईपीसी की धारा 120-बी, 420, 467, 471 के तहत अपराध, जिसके लिए संशोधनवादियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया, सीआरपीसी की धारा 39 के तहत नहीं आते हैं। इस मामले में धोखाधड़ी और बेईमानी से किसी संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने की सामग्री/साक्ष्य की भी कमी है, इसलिए आईपीसी की धारा 420 भी नहीं बनती है।”
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल संशोधनवादियों की ओर से उपस्थित हुए, जबकि महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.सी. श्रीवास्तव और एजीए जे.के. उपाध्याय प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए।
अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मुखबिर आकाश सक्सेना, जो कि भारतीय जनता पार्टी लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक हैं, की एक लिखित शिकायत पर आजम खान और उनकी पत्नी पर जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपने फायदे के लिए सुनियोजित साजिश के तहत उनके बेटे का दो-दो जन्म प्रमाण पत्र दो जगहों से निर्गत कराया और उसका गलत इस्तेमाल कर विदेश यात्रा की।
न्यायालय ने कहा, “यह अच्छी तरह से स्थापित है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के मद्देनजर अनुमानों और संदेहों को कानूनी सबूत की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कभी-कभी, यह ‘सत्य हो सकता है’ का मामला हो सकता है, लेकिन ‘सत्य हो सकता है’ और ‘सत्य होना चाहिए’ के बीच एक लंबी मानसिक दूरी होती है और वही अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है…यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि जो भी मूल्यवान प्रतिभूति होने का दावा करने वाले दस्तावेज़ को जाली बनाना आईपीसी की धारा 467 के तहत अपराध है और उस जाली दस्तावेज़ को असली के रूप में उपयोग करना आईपीसी की धारा 471 के तहत अपराध है। यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि किसी भी संशोधनकर्ता ने 21.1.2015 का जन्म प्रमाण पत्र जाली बनाया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर में अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अप्रैल 2015 में जारी क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ द्वारा जारी डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जनवरी 2015 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जारी करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। चूंकि यह बाद की तारीख का था, इसलिए अदालत ने कहा कि इस संबंध में अभियोजन पक्ष का रुख पूरी तरह से गलत था क्योंकि कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि किसी दस्तावेज के आधार पर जनवरी 2015 में कोई प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
न्यायालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों की सामग्री पर गहनता से चर्चा की और निष्कर्ष निकाला, “उपरोक्त के मद्देनजर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर समग्रता से विचार करते हुए, आरोपों की प्रकृति, संशोधनवादियों की भूमिका, भौतिक साक्ष्य पर विचार किया गया। रिकॉर्ड, संबंधित पक्षों की ओर से दी गई दलीलें और ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर, इस न्यायालय का मानना है कि सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत आवेदन। उपर्युक्त आपराधिक संशोधनों के लंबित रहने के दौरान संशोधनकर्ताओं को उनकी सजा दिनांक 18.10.2023 (अपीलीय अदालत के आदेश दिनांक 23.12.2023 द्वारा पुष्टि) के निलंबन की अनुमति दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मोहम्मद आजम खान के खिलाफ 92 आपराधिक मामले, तंजीन फातिमा के खिलाफ 35 आपराधिक मामले और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ 46 आपराधिक मामले लंबित हैं।
तदनुसार, अदालत ने आपराधिक पुनरीक्षणों के लंबित रहने के दौरान सजा के आदेश को निलंबित कर दिया, तीनों को जमानत दे दी, इन आपराधिक पुनरीक्षणों के लंबित रहने के दौरान आजम खान के फैसले और दोषसिद्धि के आदेश पर रोक/निलंबित कर दिया और रोक लगाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया। डॉ. तंजीन फातिमा और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के फैसले और सजा का आदेश।
वाद शीर्षक – डॉ. तंजीन फातिमा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले
