Lucknow Bench Allahabad high Court लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक Public Interest Litigation जनहित याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें कनिष्ठ वकीलों को वजीफा देने की मांग की गयी है, जिनकी शुरुआती पांच साल तक की प्रैक्टिस है।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच ने यूपी बार काउंसिल, भारत सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट के समक्ष, याचिकाकर्ता (आशीष कुमार सिंह) ने प्रस्तुत किया कि अप्रैल 2020 में, यूपी सरकार ने घोषणा की थी कि कनिष्ठ वकीलों को रु. 5000/- का वजीफा मिलेगा, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह लखनऊ में पेशे से वकील है और समाज के हाशिए के वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान करता है और कानूनी पेशे के कनिष्ठ सदस्यों की मदद करने में रुचि रखता है।
यह बताया गया है कि उक्त घोषणा के दो साल बाद भी, प्रतिवादियों की ओर से मनमानी और सुस्ती के अलावा और कुछ नहीं है।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि Junior Advocates कनिष्ठ वकीलों की मदद के लिए कई बार काउंसल और राज्यों ने प्रविधान किया है और वजीफा / मौद्रिक सहायता Scholarship / Financial Assistance की कमी के कारण युवा वकील अपने अभ्यास के प्रारंभिक वर्षों के दौरान गलत गतिविधियों करते हैं।
इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह प्रतिवादियों को उनके प्रैक्टिस के पहले वर्षों के दौरान कनिष्ठ वकीलों को रुपये 5000/- प्रति माह वजीफा देने का निर्देश दे।
