उन्नाव/लखनऊ : आज उन्नाव बार एसोसिएशन भवन में वकीलों ने बैठक कर अवध बार एसोसिएशन के द्वारा उच्च न्यायालय लखनऊ का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की मांग का समर्थन किया। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी उन्नाव को दिया।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामशंकर सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सरकार अधिवक्ताओं की एकजुटता समाप्त करना चाहती है। इसीलिए अधिवक्ताओं को विभाजित करने की साजिश की जा रही है।
जिलाधिकारी उन्नाव रवींद्र कुमार को ज्ञापन देते उन्नाव बार एसोसिएशन के अधिवक्ता
उन्होंने कहा कि न्याय सुलभ कराने के लिए उच्च लखनऊ खंड पीठ का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की मांग सरकार को तत्काल पूरी कर देनी चाहिए। महामंत्री जितेंद्र कुमार सिंह ने विभिन्न ट्रिब्यूनल गठित करने में सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया।
उनके द्वारा कहा कि इसके लिए बार काउंसिल व जिला न्यायालयों की राय ली जाती तो बेहतर होता। अवध बार एसोसिएशन की मांग पूरी न किए जाने तक आंदोलन जारी रखेंगे।
बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी रवींद्र कुमार को दिया। प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष फजल करीम, संजय वाजपेई, उयदवीर सिंह, कोषाध्यक्ष शैलेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दीप नारायण त्रिवेदी, संयुक्त मंत्री ज्योत्सना गोयल, सीताराम वर्मा, संदीप यादव, सुनील पांडेय, महेंद्र सिंह टीटू, मुस्ताक अली, दीपू सिंह, आलोक सिंह, चंद्रकिशोर मिश्र, कमलेश वर्मा, पूर्व महामंत्री राजेश कुमार सिंह भी शामिल थे।
वहीं आज भी अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया और अपने को न्यायिक कार्यो से अलग रखा।
प्रशान्त सिंह अटल अधिवक्ता आंदोलन में अपनी बात रखते हुए
आज अधिवक्ता आंदोलन में शिरकत करतें हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रशांत सिंह अटल ने कहा कि सस्ता और सुलभ न्याय वादकारी को तभी प्राप्त हो सकेगा जब कानपुर क्षेत्र लखनऊ में 80 किलोमीटर पर होगा न कि 189 किलोमीटर दूर प्रयागराज में।
