आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की मुंबई पीठ के एक फैसले ने संपत्ति खरीदते समय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दायित्वों को समझने के महत्व को रेखांकित किया है।इस मामले में मुंबई निवासी एक महिला शामिल थी, जिसने अपने पति के साथ संयुक्त रूप से हाजी अली के टोनी इलाके में 1.9 करोड़ रुपये का एक आवासीय फ्लैट खरीदा था। उसके पास संपत्ति में 15% हिस्सेदारी (28.50 लाख रुपये) थी और उसने खरीद मूल्य के अपने हिस्से पर धारा 194-आईए के तहत 28,500 रुपये का टीडीएस काटा।हालांकि, बाद में कर विभाग ने 5.8 लाख रुपये से अधिक की मांग उठाई, जिसमें इस आधार पर कर की कम कटौती का आरोप लगाया गया कि विक्रेता का पैन निष्क्रिय था और इसलिए धारा 206AA के तहत उच्च टीडीएस प्रावधान लागू होने चाहिए थे।आईटीएटी ने यह कहते हुए मांग को हटा दिया कि विक्रेता ने बाद में आधार को पैन से जोड़ दिया था और जुलाई 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी एक परिपत्र द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर पैन को नियमित कर दिया था। आईटीएटी ने यह भी देखा कि विक्रेता ने अपने कर रिटर्न में पूंजीगत लाभ का खुलासा किया था और लागू करों का भुगतान किया था, जिससे खरीदार को ‘डिफॉल्ट में निर्धारिती’ के रूप में मानना अनुचित हो गया।कर विशेषज्ञों का कहना है कि पैन को आधार से न जोड़ना सिर्फ एक उदाहरण है जहां खरीदारों को टीडीएस की कम कटौती के लिए कर मांगों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। वे सावधान करते हैं कि संपत्ति खरीदारों को अपने टीडीएस दायित्वों के बारे में पता होना चाहिए, जो उन मामलों में और अधिक जटिल हो जाता है जब विक्रेता अनिवासी हो या संयुक्त नाम से रखी गई संपत्ति खरीदी जा रही हो।चार्टर्ड अकाउंटेंट केतन वाजानी ने कहा कि खरीदारों को निवासियों के साथ-साथ गैर-निवासियों से संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। निवासी विक्रेताओं के मामले में, धारा 194-आईए के तहत टीडीएस आम तौर पर 1% काटा जाता है और कम कटौती का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि खरीदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीडीएस की गणना लेनदेन मूल्य या स्टांप शुल्क मूल्य से अधिक पर की जाए। उन्होंने कहा, खरीदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कटौती कुल राशि पर की जाए, जिसमें पार्किंग शुल्क, क्लब सदस्यता आदि जैसे सभी शुल्क शामिल हैं, न कि केवल संपत्ति के मूल्य पर।अनिवासी विक्रेताओं से खरीदारी के लिए, अनुपालन बोझ काफी अधिक है। वजानी के अनुसार, खरीदारों को विक्रेता के कर योग्य पूंजीगत लाभ की गणना करने और निवासी विक्रेताओं पर लागू मानक 1% दर के बजाय लागू दरों पर धारा 195 के तहत कर कटौती करने की आवश्यकता होगी।चार्टर्ड अकाउंटेंट अमीत पटेल ने कहा कि संपत्ति लेनदेन पर टीडीएस प्रावधान अक्सर आम खरीदारों को अनजान बनाते हैं। “जबकि कर विभाग टीडीएस को लेनदेन पर नज़र रखने और विक्रेताओं द्वारा कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखता है, घर खरीदारों पर अनुपालन का बोझ कठिन हो सकता है”।पटेल ने कहा कि उन लेनदेन में विवाद अधिक जटिल हो सकते हैं जहां संपत्ति संयुक्त रूप से रखी जाती है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि पति ने संपत्ति का पूरा वित्तपोषण किया हो, लेकिन उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी पत्नी का नाम उसमें जोड़ दिया हो। जब ऐसी संपत्ति बेची जाती है, तो खरीदार के लिए बिक्री मूल्य और टीडीएस घटकों का सही आवंटन निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।कर विशेषज्ञ बताते हैं कि कई खरीदार अपने टीडीएस दायित्वों से अनजान हैं और अक्सर टैन प्राप्त करने, फॉर्म दाखिल करने, कर जमा करने और टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने जैसी प्रक्रियाओं को नेविगेट करने के लिए पेशेवर सहायता की आवश्यकता होती है।
