ब्रिटेन से सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को फ़ोन, मोदी सुरक्षा मामले में सुनवाई न करने की धमकी-

आज सुबह प्राप्त स्वचालित कॉल Automated Phone Call में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख नरसंहार पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें हजारों सिख लोग मारे गए थे-

भारत के शीर्ष अदालत के समक्ष वकालत करने वाले कई एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (Advocate on Record) को आज सुबह लगभग 10.40 बजे यूनाइटेड किंगडम United Kingdom से एक अनाम नंबर से एक स्वचालित कॉल प्Automated Call प्राप्त हुई, जिसमें पंजाब में हुसैनवाला फ्लाईओवर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन की जिम्मेदारी ली गई थी।

ब्रिटेन से आये कॉल में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के जजों को एक एनजीओ लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से परहेज करने की चेतावनी भी दी गई थी, जिसमें सुरक्षा उल्लंघन की जांच की मांग की गई थी।

कॉल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख नरसंहार पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के प्रतिशोध में हजारों सिख व्यक्ति मारे गए थे।

5 जनवरी 2022 को पंजाब की अपनी यात्रा के दौरान, प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित रूप से सड़क को अवरुद्ध करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला हुसैनवाला में एक फ्लाईओवर पर बीस मिनट तक फंसा रहा।

केंद्र सरकार Central Government और भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) ने सुरक्षा चूक के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हालाँकि, राज्य सरकार ने कहा कि पीएम ने अंतिम समय में अपना मार्ग बदल दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लॉयर्स वॉयस नामक संगठन द्वारा दायर याचिका में पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को निलंबित करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा चूक जानबूझकर की गई थी, और इसके लिए पंजाब Punjab में कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया।

याचिका मे कहा गया है कि, “प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार और केंद्र सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा चूक स्पष्ट रूप से जानबूझकर थी और राष्ट्रीय सुरक्षा और पंजाब राज्य में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निभाई गई भूमिका के रूप में एक गंभीर सवाल उठाती है।”

पिछले हफ्ते याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा से संबंधित यात्रा रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए कहा था, जिसके दौरान कथित तौर पर सुरक्षा चूक हुई थी।