दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क मामले में स्पष्ट किया कि प्रति-बयान प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदक पर नहीं है
इस मामले में अपीलकर्ता सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड ने प्रतिवादी डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ […]
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देश का पहला मामला: ANI ने कथित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए Open AI पर किया मुकदमा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने Open AI को किया तलब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 19 नवंबर मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई ANI द्वारा दायर
स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता समूह तमिलनाडु में प्लांट बंद करने के खिलाफ रिव्यू याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने तमिलनाडु Tamilnadu के थूथुकुडी में वेदांता समूह की तरफ से
A&C Act की धारा 11(6) के तहत याचिका पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि अधिकार क्षेत्र के बिना सद्भावनापूर्ण अदालती कार्यवाही में समय व्यतीत किया जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम Arbitration
Vedanta Limited को ₹320 करोड़ का जुर्माना, कंपनी कर रही अपील की तैयारी
वेदांता लिमिटेड Vedanta Limited को 320 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश मिला है।
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विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिश खिलौना कंपनी लेगो के लिए Trademark Dispute में महत्वपूर्ण जीत- Madras High Court
विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिश खिलौना कंपनी लेगो के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, मद्रास
औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F का उल्लंघन करते हुए पारित बर्खास्तगी आदेश रद्द पर लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने दोहराया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ
जीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना
रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण
ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 10 और धारा 151 के साथ आदेश