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SUPREME COURT ने रजिस्ट्री के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्यों उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद SLP को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया
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SUPREME COURT ने रजिस्ट्री के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्यों उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद SLP को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया

RSS Worker Srinivasan’s Murder Case : सुप्रीम कोर्ट ने आज रजिस्ट्री के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एसएलपी को सूचीबद्ध […]

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सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश गाजियाबाद में आयोजित की जा रही ‘धर्म संसद’ के दौरान कोई भी नफरत फैलाने वाला भाषण न दिया जाए
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सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश गाजियाबाद में आयोजित की जा रही ‘धर्म संसद’ के दौरान कोई भी नफरत फैलाने वाला भाषण न दिया जाए

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश

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Supreme Court ने सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को ’50 लाख रुपये’ से अधिक मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा
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Supreme Court ने सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को ’50 लाख रुपये’ से अधिक मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा है. शीर्ष अदालत ने मध्य

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘माया एंजेलो’ का हवाला देते हुए वयस्क लड़की के “LIVE IN RELATIONSHIP” के अधिकार को बरकरार रखा
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘माया एंजेलो’ का हवाला देते हुए वयस्क लड़की के “LIVE IN RELATIONSHIP” के अधिकार को बरकरार रखा

LOVE RECOGNISE NO BARRIERS : बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो के उस फैसले को उद्धृत किया, जिसमें एक लड़की को एक लड़के

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण के आदेश की अवहेलना करने पर सहारनपुर के सीएमओ पर रु. 100000/- का जुर्माना लगाया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण के आदेश की अवहेलना करने पर सहारनपुर के सीएमओ पर रु. 100000/- का जुर्माना लगाया

कोर्ट ने कहा की CMO द्वारा की गई कार्रवाई से कानूनी दुर्भावना की बू आ रही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने सिविल कोर्ट के निषेधाज्ञा

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सिर्फ कार्यवाही में देरी के आधार पर किसी अवैध निर्माण को सही नहीं सबित किया जा सकता – SUPREME COURT
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सिर्फ कार्यवाही में देरी के आधार पर किसी अवैध निर्माण को सही नहीं सबित किया जा सकता – SUPREME COURT

शीर्ष कोर्ट की गाइडलाइन- उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ की सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आवासीय क्षेत्र के भू

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राजस्थान HC का निर्णय-जिसमे ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोपी के antecedentes विवरण को जमानत आदेश में शामिल करना कहा गया है, अनिवार्य नहीं – Supreme court
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सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आरएलडब्लू 3386 के मामले में दिए

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ‘हर कानून के साथ संवैधानिकता की धारणा जुड़ी है’
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ‘हर कानून के साथ संवैधानिकता की धारणा जुड़ी है’

प्रत्येक अधिनियम के साथ संवैधानिकता की एक धारणा जुड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कहा और एक के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गुजरात उच्च न्यायालय अशांत

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