Category: Informative
‘दस्तावेज़ से छेड़छाड़’ के मामले में अनुशासनिक प्राधिकरण ने यदि साबित कर दिया तो आपराधिक मुक़दमे में किसी न्यायिक समीक्षा की ज़रूरत नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
न्यायिक समीक्षा के दायरे में कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पूरे साक्ष्य की फिर से जांच की, जैसे कि एक आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि की अगले उच्च न्यायालय [more…]
राज्यपाल अधिसूचना के अभाव में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, परिसीमन अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता: सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम, 2002 राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अभाव में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं थे, जो कि राज्य की पांचवीं अनुसूची के खंड 5 (1) [more…]
सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: अडाणी समूह पर 2016 से जांच का आरोप तथ्यात्मक रूप से निराधार
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि यह आरोप कि वह 2016 से अडानी की जांच कर रहा है, तथ्यात्मक रूप से निराधार है। हालांकि अडानी-हिंडनबर्ग पंक्ति से संबंधित दलीलें आज मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि NI Act की धारा 138 (बी) की कानूनी शर्तों में नोटिस को गलत नहीं ठहराया जा सकता है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सम्मन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि एक डिमांड नोटिस में यदि चेक राशि के साथ अन्य राशि का उल्लेख एक अलग हिस्से में विस्तार से किया गया है, तो उक्त नोटिस को [more…]
“भारी मुनाफा कमाने के लिए मंदिर की संपत्ति हड़पने का क्लासिक मामला”: मद्रास हाईकोर्ट ने बेदखली के आदेश को बरकरार रखा
न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले उत्कृष्ट मामले थे जहां एक सहकारी समिति की सदस्यता की आड़ में, याचिकाकर्ता बिना किसी अधिकार के मंदिर की संपत्ति में बने रहने का प्रयास कर रहे थे ताकि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति को [more…]
शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय द्वारा बर्खास्त किए गए 5 शिक्षकों की बहाली का आदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने Allahabad High Court Lucknow Bench ने शुक्रवार को डॉ शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने सात साल की सेवा के बाद पांच शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। उच्च [more…]
Andhra HC ने अदालत की अवमानना के मामले में 2 IAS अधिकारियों को दी 1 माह के जेल की सजा
अदालत ने सभी 5 अधिकारियों को एक माह के साधारण कारावास के लिए जेल भेजने के साथ ही प्रत्येक अवमाननाकर्ता पर 1—1 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत के फैसलो की पालना नही करना मध्यप्रदेश के 2 IAS अधिकारियों को [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नर का सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत, उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो फिर से बनते CM!
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को Maharashtra Political Crisis पर अपना फैसला सुनाते हुए फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणीयां की हैं. जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने LG को प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने, कार्यपालिका को दिल्ली सरकार के अधीन काम करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे पर फैसला सुना दिया है. संविधान पीठ ने कहा है कि दिल्ली भले केन्द्र शाषित प्रदेश है लेकिन केन्द्र के पास जमीन, पुलिस और आर्डर का [more…]
समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर तत्परता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संविधान पीठ डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति [more…]
