Category: Informative
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में सजा घटाई
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि धारा 307 आईपीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए घातक हथियारों का मात्र उपयोग पर्याप्त है। न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम की एकल पीठ ने कमल सिंह द्वारा दायर एक आपराधिक [more…]
भारतीय संविधान अपने आप में एक ‘परंपरा तोड़ने वाला’, क्या विषमलैंगिकता विवाह का एक प्रमुख तत्व है ? संविधान पीठ – SC
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संविधान अपने आप में एक ‘परंपरा तोड़ने वाला’ है। विवाह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में संतानोत्पत्ति थी, हालाँकि विवाह [more…]
क्या होती है अक्ल दाढ़? बॉम्बे HC ने नाबालिग से रेप के जुर्म में 10 साल की सजा पाए आरोपी को किया बरी
बॉम्बे HC ने नाबालिग से रेप का दोषी ठहराए गए शख्स को बरी कर दिया. दरअसल पीड़िता को नाबालिग साबित करने के लिए अक्ल दाढ़ न होने का हवाला दिया जा रहा था. इस पर कोर्ट ले कहा कि अक्ल दाढ़ [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत सुरक्षात्मक घरों में हिरासत में लिए गए यौनकर्मियों को रिहा करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम Immoral Traffic (Prevention) Act के तहत हिरासत में लिए गए और सुरक्षात्मक घरों में रहने वाले वयस्क यौनकर्मी अपनी मर्जी से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र थे। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, [more…]
POCSO ACT: रोमांटिक, सहमति से संबंध को दंडित नहीं किया जाना चाहिए: बॉम्बे HC ने 25 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दी
हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि घटना के समय लड़का भी छोटा (22 वर्ष) था, इसलिए उसके और नाबालिग लड़की के बीच सहमति से यौन संबंध को POCSO ACT के कड़े प्रावधानों के तहत दंडित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि [more…]
पत्नी द्वारा ऐसे आरोप जो पति के प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं, मानसिक क्रूरता के समान और तलाक मांगने का आधार: सुप्रीम कोर्ट
भारत में शादी करने को चाहे जितना भी आसान बना दिया जाये लेकिन तलाक लेना उतना ही मुश्किल है तलाक अगर आपसी सहमति से हो जाये तो अच्छा है वरना ये प्रोसेस बहोत लम्बा होने वाला है। क्योकि जब मामला कोर्ट [more…]
अभियुक्त को केवल इसलिए डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वैध प्राधिकरण की मंजूरी के बिना चार्जशीट दायर की गई है: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च अदालत ने एक मामले में फैसला सुनते हुए कहा कि एक आरोपी व्यक्ति को केवल इसलिए डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि एक वैध प्राधिकरण की मंजूरी के बिना चार्जशीट दायर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ [more…]
विवाह का असाध्य टूटना: संविधान के ‘अनुच्छेद 142’ के तहत ‘विवाह को भंग करने का आधार’- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वह असुधार्य टूटन के आधार पर विवाह को भंग कर सके। संविधान का अनुच्छेद 142 उसके समक्ष लंबित [more…]
खराब हेयरकटिंग मुआवजा: SC द्वारा पुनर्विचार के बावजूद NCDRC ने पहले के फैसले पर कायम रहते हुए ITC को ₹2 करोड़ मुआयजा देने को कहा
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION) ने हाल ही में आईटीसी मौर्या होटल में खराब बाल कटवाने के लिए महत्वाकांक्षी मॉडल को मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये Rs. 2 Crore only के अपने पहले के [more…]
सुप्रीम कोर्ट: बिक्री विलेख पर स्टांप शुल्क की गणना करने के लिए, अचल संपत्ति में निहित संयंत्र और मशीनरी का मूल्यांकन होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा जोड़े गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के प्रावधान, अधिकारी को संपत्ति का निरीक्षण करने, तथ्यों में स्थानीय पूछताछ करने, संबंधित रिकॉर्ड की मांग करने, उनकी जांच [more…]
