Category: Informative
HC का ऐतिहासिक निर्णय: कोर्ट में सुनवाई के दौरान 22 साल बाद भी दी जा सकती है नाबालिग होने की दलील
इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने आरोपी को उसकी वर्तमान आयु की जगह घटना के समय की आयु के आधार पर आरोपी पर मुकदमे की कार्रवाई के बारे में यह बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा की अगर किसी आरोपी [more…]
मुकदमे में अनुचित देरी के आधार पर जमानत देना, NDPS Act की धारा 37 द्वारा बेड़ी नहीं कहा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 37 के तहत प्रदान की गई कड़ी शर्तों के बावजूद, मुकदमे में अनुचित देरी हमेशा एक आरोपी [more…]
आपने केरल में PFI द्वारा अभद्र भाषा का संज्ञान क्यों नहीं लिया मीलार्ड? एसजी ने जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच से पूछा
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ के बीच तीखी बहस में, सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से पूछा कि उसने केरल में एक रैली (अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रॉन ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा) में एक [more…]
FACEBOOK पर CM योगी आदित्यनाथ, बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के आरोपी व्यक्ति को HC का राहत से इनकार किया
इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में भीम आर्मी के एक नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर FIR खारिज करने से [more…]
SC ने PMLA की धारा 50 और 63 को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया, ईडी के सम्मन को रद्द करने की गई थी मांग
सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 और धारा 63 को भारत के संविधान के अधिकार से बाहर घोषित करने की मांग की गई [more…]
आदेश 8 नियम 1ए(3) सीपीसी के तहत अगर किसी दस्तावेज को एक बार दाखिले से इंकार कर दिया गया तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत फिर से पेश किया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए सहमत हो गया है- क्या नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1ए(3) और (5) के तहत प्रवेश से इनकार किया गया एक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के शासनादेश [more…]
पटना HC ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पोज़ देने के लिए कॉनमैन को काम पर रखने के आरोपी IPS अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
पटना उच्च न्यायालय ने एक आईपीएस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिसने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पर उनके खिलाफ शुरू की गई भ्रष्टाचार की कार्यवाही को छोड़ने के लिए दबाव डालने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य [more…]
आईपीसी की धारा 494 की संवैधानिक वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती, अदालत ने केंद्र से माँगा जबाव
बहुत लंबे समय से समाज में उबल रहा ये प्रश्न आखिर पहुंच गया हैं हाईकोर्ट, क्या ये भेदभाव खत्म होगा ? बीते दिनों हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवक्ता अशोक पाँडे ने कहा कि [more…]
वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं पर शीर्ष अदालत 9 मई को करेगा सुनवाई
शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र से जवाब मांगा था। याचिकाओं में से एक इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के संबंध में दायर की गई [more…]
पॉक्सो आरोपी को जमानत पर रिहा करते हुए पीएंडएच एचसी ने कहा, अनुच्छेद 21 के मद्देनजर अभियुक्त को बचाव करने और अपना पक्ष रखने का अधिकार है
जिस प्रकार अभियोजन पक्ष को गिरफ्तार करने, मामले की जांच करने और एक अभियुक्त को गवाहों से छेड़छाड़ करने या जीतने से रोकने का अधिकार है, उसी तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के मद्देनजर अभियुक्त को खुद का बचाव [more…]
