Category: Informative
किसी प्राधिकरण की अनुपस्थिति में अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करना होगा- सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आदेश के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकारी के पास किसी भी अधिकार और शक्ति के अभाव में, ऐसे अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत होगी और उसे रद्द करना [more…]
बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि बलात्कार का अपराध या 2012 के अधिनियम की धारा 7/8 के तहत एक अपराध समाज के खिलाफ अपराध है और ऐसे मामलों में, राज्य अभियोजन पक्ष का अग्रदूत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक [more…]
“पार्टियां अंतिमता के सिद्धांत से बंधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री दी जाती है” – सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि पार्टियां अंतिमता के सिद्धांत ‘Principle Of Finality’ से बंधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक सक्षम अदालत द्वारा एक डिक्री अंतिम और बाध्यकारी प्रकृति प्राप्त करती है, विशेष रूप से जहां इसकी समवर्ती रूप से पुष्टि की [more…]
बॉम्बे हाई कोर्ट के दो मौजूदा जजों और एनसीपी के एक विधायक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई
बॉम्बे हाई जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख के खिलाफ राशिद खान पठान ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना याचिका में नैशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक हसन मुश्रीफ और बॉम्बे हाई कोर्ट [more…]
SC ने फिर से पुष्टि करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ उन मामलों में नहीं दिए जा सकते हैं जहां रोजगार FAKE CAST CERTIFICATE पर आधारित है
यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी पूरी पहचान और अतीत, वर्तमान और भविष्य के अधिकारों को चुनौती दी गई है, उसे कम से कम निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद [more…]
P&H HC ने ट्रायल कोर्ट को धारा 89 CPC के संदर्भ में मध्यस्थता के माध्यम से भाई-बहनों के बीच विवाद को सुलझाने की संभावना तलाशने का दिया निर्देश
भाई-बहनों के बीच विवाद पर विचार करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा दायर अतिरिक्त साक्ष्य के आवेदन की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने उस आदेश को [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मारपीट मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदी को दी गई एक साल की सजा पर रोक लगा दी है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों पर कथित हमले के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ को दी गई एक साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी [more…]
नामांकन जमा करने से बहुत पहले ए राजा ने अपना लिया ईसाई धर्म: HC ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से उसके चुनाव को किया रद्द
केरल उच्च न्यायालय ने देवीकुलम निर्वाचन क्षेत्र से केरल विधान सभा के लिए ए राजा के चुनाव को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPIM) के रूप में शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर पाया कि ए राजा [more…]
पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को 40 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई
तिरुवनंतपुरम की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) द्वारा एक 48 वर्षीय व्यक्ति को वर्ष 2020 में 11 साल के एक लड़के का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाते हुए उसे 40 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर [more…]
दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में वकील को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील को छह महीने कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद 2000/- का जुर्माना लगाया गया था। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने [more…]
