🧾 संवैधानिक विश्लेषण: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025
📌 मुख्य संवैधानिक प्रश्न:
क्या वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन करता है?
🧭 केंद्र सरकार की संवैधानिक दलीलें:
1. धर्मनिरपेक्षता और प्रशासनिक नियंत्रण
- केंद्र का कहना है कि अधिनियम का उद्देश्य वक्फ की धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक व्यवस्था (जैसे पंजीकरण, लेखा, प्रबंधन) को बेहतर बनाना है।
- यह कोई धार्मिक कर्मकांड या मान्यता को प्रभावित नहीं करता, इसलिए अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) और 26 (धार्मिक संस्थाओं को प्रबंध करने का अधिकार) का उल्लंघन नहीं होता।
2. वक्फ की कानूनी प्रकृति
- सरकार का तर्क है कि “वक्फ” एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि धार्मिक उद्देश्य से गठित संपत्ति का एक ट्रस्ट है, जिसका प्रशासन धर्मनिरपेक्ष कानूनों के अधीन आता है।
- इसलिए इसके प्रबंधन में संशोधन करना संविधानसम्मत है, जब तक धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं होता।
⚖️ संवैधानिक व्याख्या के संभावित मुद्दे:
✅ (A) अनुच्छेद 25 – धार्मिक स्वतंत्रता
- इस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक विश्वासों को मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता है।
- लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
➡ विश्लेषण: यदि संशोधन केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता तक सीमित है, और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता, तो यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माने जाएगा।
✅ (B) अनुच्छेद 26 – धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन
- यह अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों को स्वयं संचालित करने की गारंटी देता है।
➡ विश्लेषण: चूंकि वक्फ अधिनियम प्रशासनिक ढांचे को नियंत्रित करता है (जैसे पंजीकरण, लेखा, नियुक्तियाँ), इसलिए सीधे धार्मिक मामलों पर प्रभाव नहीं डालता।
हालाँकि, यदि वक्फ बोर्ड की संरचना में गैर-मुस्लिम बहुलता आ जाए तो यह अनुच्छेद 26 के उल्लंघन का मुद्दा बन सकता है।
🧮 Waqf-by-user का संवैधानिक पहलू
- वक्फ-बाय-यूज़र की मान्यता बिना दस्तावेज़ के भी दी जा सकती है, बशर्ते वह 8 अप्रैल 2025 तक पंजीकृत हो।
- केंद्र ने कहा कि जिन लोगों ने जानबूझकर पंजीकरण से परहेज़ किया, वे अब संरक्षण का दावा नहीं कर सकते।
➡ संवैधानिक दृष्टिकोण:
यहाँ मुद्दा यह बन सकता है कि क्या “निबंधन की पूर्व अनिवार्यता” एक प्रतिगामी कानून (retroactive penalization) के समान है, जो अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं।
🧾 संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में निष्कर्ष:
| सिद्धांत | विश्लेषण |
|---|---|
| अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) | संशोधन केवल प्रशासनिक है, धार्मिक प्रथाओं पर सीधा असर नहीं डालता – संभावित रूप से वैध |
| अनुच्छेद 26 (धार्मिक संस्थाओं का अधिकार) | यदि गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति सीमित और आनुपातिक रहे, तो वैध; परंतु व्यापक बहुसंख्या होने पर चुनौती संभव |
| अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) | यदि पुराने Waqf-by-user को बिना पंजीकरण के निष्कासित किया गया, तो यह अनुचित वर्गीकरण माने जाने की संभावना |