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HDFC बैंक के MD सशिधर जगदीशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा – ‘अब मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है’

HDFC बैंक के MD सशिधर जगदीशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा – “अब मामला हाईकोर्ट में […]

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7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट

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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की AGR ब्याज माफी याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की AGR ब्याज माफी याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन

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यूट्यूब चैनल '4PM न्यूज़' पर बैन के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गृह मंत्रालय से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द Read Post »

सुप्रीम कोर्ट ने नकद लेनदेन (₹2 लाख से अधिक) वाले मामलों में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य किया
Corporate Matters News, Tax Matter News

सुप्रीम कोर्ट ने नकद लेनदेन (₹2 लाख से अधिक) वाले मामलों में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य किया

  ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने नकद लेनदेन (₹2 लाख से अधिक) वाले मामलों में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य

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एनसीएलएटी: बैलेंस शीट में कर्ज की स्वीकृति से लिमिटेशन अवधि का निर्धारण
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एनसीएलएटी: बैलेंस शीट में कर्ज की स्वीकृति से लिमिटेशन अवधि का निर्धारण

एनसीएलएटी: बैलेंस शीट में कर्ज की स्वीकृति से लिमिटेशन अवधि का निर्धारण राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT), नई दिल्ली

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आईबी कोड से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार के सभी बकाया वैधानिक देनदारियों को समाप्त माना जाएगा यदि वे समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं
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आईबी कोड से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार के सभी बकाया वैधानिक देनदारियों को समाप्त माना जाएगा यदि वे समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं

कॉरपोरेट देनदारों के आयकर बकाया जो स्वीकृत समाधान योजना का हिस्सा नहीं थे, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

आईबी कोड से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार के सभी बकाया वैधानिक देनदारियों को समाप्त माना जाएगा यदि वे समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं Read Post »

सुप्रीम कोर्ट में सीपीआईएल की याचिका पर सुनवाई: सीएजी नियुक्ति प्रक्रिया में स्वतंत्र समिति की मांग
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वाणिज्यिक ऋण लेने वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत “उपभोक्ता” नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने “द चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एडी ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य”

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कर्नाटका हाई कोर्ट
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कर्नाटका हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: शेयर खरीद समझौते को ‘वाणिज्यिक विवाद’ नहीं माना गया

शेयर खरीद मामले:  शेयर खरीद मामले में कर्नाटका उच्च न्यायालय ने भास्कर नायडू बनाम अरविंद यादव, WP No. 6985 of 2024

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