दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
इस तरह के मामलों से निपटने वाले न्यायाधीशों की सूची में बदलाव के बाद मामले को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा, “इस मामले को 9 अगस्त को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें, जिसके सदस्य न्यायमूर्ति अमित शर्मा नहीं हैं।”
इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मलिक यहां तिहाड़ जेल से अदालती कार्यवाही के लिए वर्चुअली मौजूद थे।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि वह अगली तारीख पर भी वर्चुअली पेश होंगे।
पिछले साल 29 मई को उच्च न्यायालय ने एनआईए की याचिका पर मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में उनके लिए मौत की सजा की मांग की गई थी और अगली तारीख पर उनके समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया था।
इसके बाद, जेल अधिकारियों ने इस आधार पर उसकी आभासी उपस्थिति की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था कि वह “बहुत उच्च जोखिम वाला कैदी” है और सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसे अदालत में शारीरिक रूप से पेश नहीं करना अनिवार्य था।
अनुरोध को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
वर्तमान मामले में, 24 मई, 2022 को, यहां की एक ट्रायल कोर्ट ने मलिक को कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
यासीन मलिक ने UAPA के तहत आरोपों सहित सभी आरोपों में दोषी होने की दलील दी थी और उसे दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
सजा के खिलाफ अपील करते हुए, NIA ने जोर देकर कहा है कि किसी आतंकवादी को केवल इसलिए आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने दोषी होने की दलील दी है और मुकदमे से नहीं गुजरना चुना है।
सजा को मृत्युदंड में बढ़ाने की मांग करते हुए, NIA ने कहा है कि अगर ऐसे खूंखार आतंकवादियों को दोषी होने के कारण मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, तो सजा नीति पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आतंकवादियों के पास मृत्युदंड से बचने का एक रास्ता होगा।
एनआईए ने कहा है कि आजीवन कारावास की सजा आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराध के अनुरूप नहीं है, जब राष्ट्र और सैनिकों के परिवारों को जान का नुकसान उठाना पड़ा है, और ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि मलिक के अपराध मृत्युदंड देने के लिए “दुर्लभतम मामलों” की श्रेणी में नहीं आते हैं, “पहली नज़र में कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण और पूरी तरह से असंतुलित” है।
ट्रायल कोर्ट, जिसने एनआईए की मृत्युदंड की याचिका को खारिज कर दिया था, ने कहा था कि मलिक द्वारा किए गए अपराध “भारत के विचार के मूल” पर आघात करते हैं और उनका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को भारत संघ से बलपूर्वक अलग करना था।