पूरी प्रक्रिया के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति तथा कंप्यूटर कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और हाईकोर्ट के महान निबंध की उपस्थिति में संपन्न की गई।
अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का काम किसी भी महकमे के लिए एक पेचीदा कार्य होता है। इस काम में महीनों का वक्त और बड़ी संख्या में मानवीय श्रम लगाना पड़ता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार यह काम चुटकियों में कर दिखाया है। हाईकोर्ट ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के न्यायिक अधिकारियों की पोस्टिंग की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने मंगलवार को 225 नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों को जिला आवंटन की सूची जारी की है। किस अधिकारी को किस जिले में नियुक्ति दी जाएगी, यह कार्य हाईकोर्ट द्वारा तैयार विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया है। सॉफ्टवेयर से पल भर में ही अधिकारियों के जिला आवंटन की सूची तैयार हो गई। इतना शीघ्र कंप्यूटर द्वारा तैयार सूची के मुताबिक नवनियुक्त अधिकारियों को उन जिलों में नियुक्तियां दे दी जाएंगी।
ऑफिस ऑटोमेशन के तहत ऑटोमेटिक जिला एलोकेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर हाईकोर्ट ने स्वयं ही तैयार किया है, ताकि अधिकारियों की नियुक्ति के समय जिलों के आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर के जरिए एक बटन दबाते ही आवंटन सूची तैयार हो गई।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति तथा कंप्यूटर कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और हाईकोर्ट के महान निबंध की उपस्थिति में संपन्न की गई।
