गुजरात हाईकोर्ट: 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि की याचिका खारिज, FIR रद्द करने से इनकार
गुजरात हाईकोर्ट एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि (‘साध्वी’) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 406, 420 और 506(1) के तहत दर्ज एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति जे. सी. दोशी की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि रिकॉर्ड में मौजूद अधूरी और अस्पष्ट जानकारियों को देखते हुए मामले की आगे जांच आवश्यक है। साथ ही, चूंकि प्राथमिकी के अनुसार ठगी की कुल राशि लगभग 5 करोड़ रुपये थी, अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
प्राथमिकी दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता की जमीन गुजरात हाउसिंग बोर्ड द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन वह इसे मुक्त कराना चाहते थे। आरोप है कि साध्वी ने शिकायतकर्ता को यह विश्वास दिलाया कि वह अधिकारियों को जानती हैं और उनकी जमीन को मुक्त करा सकती हैं। इस कार्य के लिए शिकायतकर्ता ने साध्वी को 1.25 करोड़ रुपये दिए। हालांकि, लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने साध्वी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और बाद में शिकायतकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने साध्वी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान याचिका दायर की गई।
न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय
CrPC की धारा 482 के तहत न्यायालय के अधिकारों पर विचार करते हुए, हाईकोर्ट ने Preeti Gupta बनाम राज्य झारखंड (2010) 7 SCC 667 के निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया कि धारा 482 के तहत न्यायालय के पास अत्यधिक शक्तियां होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक और सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह शक्ति किसी वैध अभियोजन को दबाने के लिए प्रयोग न हो।
अदालत ने कहा कि शिकायत और IPC की धारा 405 एवं 415 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि करोड़ों रुपये की ठगी की गई थी। कथित तौर पर, साध्वी ने झूठे वादे कर शिकायतकर्ता से 16.200 किलोग्राम सोना (जिसकी कीमत 5.2 करोड़ रुपये आंकी गई) लिया और फरार हो गईं। एफआईआर के आधार पर, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आपराधिक विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) का मामला है, जहां शिकायतकर्ता ने साध्वी को सोना सौंपा, लेकिन साध्वी बिना भुगतान किए भाग गईं।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह भी नोट किया कि साध्वी के खिलाफ पहले से ही 10 अन्य समान प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एक योजनाबद्ध अपराध हो सकता है।
एफआईआर रद्द करने से इंकार
उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अभी जांच की आवश्यकता है। एफआईआर में दर्ज ठगी की राशि लगभग 5 करोड़ रुपये होने के कारण न्यायालय ने धारा 482 CrPC के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष कमजोर है। FIR में उल्लिखित आरोप प्रथम दृष्टया न्यायसंगत प्रतीत होते हैं, और इसके आधार पर दर्ज आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ नागरिक (सिविल) विवाद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस संदर्भ में, अदालत ने Amit Kapoor बनाम रमेश चंद्र (2012) 9 SCC 460 के मामले का हवाला दिया।
निष्कर्ष
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक चरण में ही FIR को रद्द करने का कोई उचित कारण नहीं है। अतः याचिका खारिज कर दी गई।