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सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार; केंद्र को नागरिकता याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का दिया निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार; केंद्र को नागरिकता याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का दिया निर्देश

नाइजीरियाई नागरिक के पास पांच पासपोर्ट थे, उसने एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी और पीड़ितों से लगभग ₹40 लाख की […]

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार; केंद्र को नागरिकता याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का दिया निर्देश Read Post »

धारा 142 के साथ धारा 138 NI Act के तहत आपराधिक मामले में Supreme Court ने कहा कि ‘शादी का झूठा वादा करके बलात्कार नहीं किया जा सकता’ फिर FIR समेत सभी कार्यवाहियों को रद्द किया
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धारा 142 के साथ धारा 138 NI Act के तहत आपराधिक मामले में Supreme Court ने कहा कि ‘शादी का झूठा वादा करके बलात्कार नहीं किया जा सकता’ फिर FIR समेत सभी कार्यवाहियों को रद्द किया

सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि दोनों पक्ष वयस्क होने के

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मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता – मद्रास उच्च न्यायालय
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मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता – मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा

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“बेईमान” वादी पर ₹ 1,00,000 /- का जुर्माना, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की- SC
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“बेईमान” वादी पर ₹ 1,00,000 /- का जुर्माना, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की- SC

सर्वोच्च न्यायालय ने एक “बेईमान” वादी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के

“बेईमान” वादी पर ₹ 1,00,000 /- का जुर्माना, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की- SC Read Post »

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट
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e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल यह तथ्य कि ई-आरक्षण और ई-टिकट e-ticket की प्रणाली रेलवे अधिनियम के लागू

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सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 लागू करते हुए अपीलकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया, साथ ही धारा 4 के तहत परिवीक्षा लाभ बढ़ाया
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सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 लागू करते हुए अपीलकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया, साथ ही धारा 4 के तहत परिवीक्षा लाभ बढ़ाया

सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने जिसमे न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह शमिल है ने

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किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा – बॉम्बे HC
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किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा – बॉम्बे HC

बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने माना है कि किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा – बॉम्बे HC Read Post »

‘औषधि अधिकारी’ ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट’ की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को ‘निषिद्ध वस्तु’ के रूप में नहीं मान सकते – SUPREME COURT
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‘औषधि अधिकारी’ ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट’ की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को ‘निषिद्ध वस्तु’ के रूप में नहीं मान सकते – SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिकारी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना

‘औषधि अधिकारी’ ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट’ की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को ‘निषिद्ध वस्तु’ के रूप में नहीं मान सकते – SUPREME COURT Read Post »

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया रद्द, RE-EXAM के दिए आदेश
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया रद्द, RE-EXAM के दिए आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने

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