न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में ‘कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी’ और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है – SC

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है।

रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 जनवरी, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम संकल्प के अनुसार दो याचिकाकर्ताओं पर पुनर्विचार किए बिना, जैसा कि कानून मंत्री के 16 जनवरी, 2024 के पत्र में बताया गया था, पदोन्नति के लिए दो अन्य न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश की थी। तर्क यह है कि यदि बाद में अनुशंसित व्यक्तियों को दो याचिकाकर्ताओं से पहले नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, तो यह उनकी वरिष्ठता और लंबे समय से चली आ रही बेदाग सेवा की अनदेखी होगी। यह निर्णय एक रिट याचिका में जारी किया गया था जिसमें कुछ न्यायिक नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने में उच्च न्यायालय कॉलेजियम की प्रक्रियात्मक अनुपालन को चुनौती दी गई थी।

हिमाचल प्रदेश के दो वरिष्ठतम जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा: “प्रभावी परामर्श का अभाव’ और ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। ii) ‘उपयुक्तता’ न्यायोचित नहीं है और परिणामस्वरूप, ‘परामर्श की विषय-वस्तु’ न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है।”

रिट याचिका तब उठी जब इस बात पर चिंता जताई गई कि क्या उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायिक उम्मीदवारों पर पुनर्विचार करते समय “प्रभावी परामर्श” की प्रक्रियागत आवश्यकता का पालन किया है। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 4 जनवरी, 2024 का सर्वोच्च न्यायालय का संकल्प प्राप्त नहीं हुआ था, जो पुनर्विचार प्रक्रिया के लिए केंद्रीय था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस संकल्प की जांच करना यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक था कि क्या उचित परामर्श हुआ था।

कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने संबंधित वकील को यह पता लगाने के लिए संकल्प का अवलोकन करने की अनुमति दी थी कि परामर्श प्रक्रिया प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन करती है या नहीं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह जांच केवल इस बात की पुष्टि करने तक सीमित थी कि क्या प्रभावी परामर्श हुआ था, न्यायिक उम्मीदवारों की योग्यता या उपयुक्तता पर ध्यान दिए बिना।

पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा कॉलेजियम के निर्णय लेने की योग्यता को संबोधित नहीं कर सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है कि परामर्श प्रक्रिया, न्यायिक नियुक्तियों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक तत्व, ठीक से संचालित की गई थी।

हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में, दो याचिकाकर्ताओं के पुनर्विचार के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया द्वितीय न्यायाधीश (सुप्रा) और तृतीय न्यायाधीश मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के साथ असंगत पाई गई है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा कोई सामूहिक परामर्श और विचार-विमर्श नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 6 मार्च 2024 को लिखे गए पत्र में दोनों याचिकाकर्ताओं की उपयुक्तता पर दिया गया निर्णय एक व्यक्तिगत निर्णय प्रतीत होता है। इसलिए यह प्रक्रियात्मक और मूल रूप से दोनों ही दृष्टि से दोषपूर्ण है।

“उपर्युक्त पुनर्विचार प्रस्ताव केवल इस तथ्य के निर्धारण के लिए मांगा गया था कि क्या एससी कॉलेजियम के संकल्प के संदर्भ में ‘प्रभावी परामर्श’ किया गया था। इस जांच का संबंधित अधिकारियों की ‘योग्यता’ या ‘उपयुक्तता’ से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यह सत्यापित करना है कि क्या ‘प्रभावी परामर्श’ किया गया था। इस तरह की जांच न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे में स्वीकार्य है, जैसा कि पहले चर्चा की गई है। इसलिए, इस सीमित जांच के लिए वर्तमान रिट याचिका को बनाए रखने योग्य पाया गया है,” इसने कहा।

निर्णय सुनाते समय न्यायालय ने यह भी कहा, “किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से किसी सिफारिश पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं और यह केवल उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करके किया जा सकता है।”

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि “उपर्युक्त के आलोक में, उच्च न्यायालय कॉलेजियम को अब श्री चिराग भानु सिंह और श्री अरविंद मल्होत्रा ​​के नामों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए पुनर्विचार करना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के दिनांक 4 जनवरी, 2024 के निर्णय और विधि मंत्री के दिनांक 16 जनवरी, 2024 के पत्र के बाद। तदनुसार आदेश दिया जाता है”।

वाद शीर्षक – चिराग भानु सिंह और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और अन्य