उत्तर प्रदेश के वकीलों की प्रदेश सरकार से उच्चस्तरीय वार्ता में सरकार ने वकीलों की सारी माँगो को मान लिया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने अपने प्रेस वार्ता में बताया की शासन CO और SO का स्थानातंरण करने, घायलों अधिवक्ताओ को मुवावजा देने,और आगामी विधान सभा सत्र के दौरान अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू लाने के लिए तैयार। SIT की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने, व अधिवक्ताओं के विरुद्ध मुकदमे वापस लेने को भी सरकार तैयार।
