मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का शाहजहां की बहू के मकबरे पर बड़ा फैसला, ऐतिहासिक तीनो इमारतें वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हिस्सा नहीं

“विचाराधीन संपत्ति प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत विधिवत अधिसूचित एक प्राचीन और संरक्षित स्मारक है और इसलिए, सीईओ, एमपी वक्फ बोर्ड ने याचिकाकर्ता को इसे खाली करने का निर्देश देकर एक भौतिक अवैधता की है।”

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुगल सम्राट शाहजहां की बहू के मकबरे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार, बुरहानपुर में स्थित तीन ऐतिहासिक इमारतें वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हिस्सा नहीं हो सकतीं। इन तीन इमारतों में से एक बेगम बिलकिस का मकबरा भी है।

गौरतलब है कि ASI ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में एक रिट फाइल की थी, जिसके जरिये ये कहा गया था कि साल 2013 में एमपी वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी कर इन साइटों को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था, जबकि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत इन्हें प्राचीन और संरक्षित स्मारक की श्रेणी में रखा गया था। ऐसे में इन्हें वक्फ बोर्ड इन्हें संपत्ति नहीं माना जा सकता।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर तर्क दिया कि सीईओ एमपी वक्फ बोर्ड ने 2013 में पारित एक आदेश के माध्यम से इन स्थलों को वक्फ संपत्ति घोषित किया था और कहा कि “एक बार जब विवादित संपत्ति प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत प्राचीन और संरक्षित स्मारक घोषित हो जाती है, तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है।”

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया, जिन्होंने 26 जुलाई को अंतिम आदेश पारित किया, ने कहा कि “विचाराधीन संपत्ति प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत विधिवत अधिसूचित एक प्राचीन और संरक्षित स्मारक है और इसलिए, सीईओ, एमपी वक्फ बोर्ड ने याचिकाकर्ता को इसे खाली करने का निर्देश देकर एक भौतिक अवैधता की है।”

एएसआई ने तर्क दिया कि तीन विवादित स्थल – शाह शुजा स्मारक, नादिर शाह का मकबरा और बुरहानपुर के किले में स्थित बीबी साहिबा की मस्जिद भी प्राचीन और संरक्षित स्मारक हैं।

शाह शुजा स्मारक में मुगल सम्राट शाहजहाँ के बेटे शाह शुजा की पत्नी बेगम बिलकिस की कब्र है। अपनी बेटी को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें बुरहानपुर में दफनाया गया था। मकबरे को खरबूजा महल के नाम से भी जाना जाता है, जो “एक गुंबद से सुसज्जित है।” यह स्थल “एक उभरे हुए गोलाकार चबूतरे पर खड़ा है” और “पत्थर से बना है और सीप के गारे से प्लास्टर किया गया है और चित्रों से सजाया गया है।”

नादिर शाह का मकबरा एक “विशाल मकबरा है, जो एक ऊंचे मंच पर बना है” और “आठ मेहराबों पर टिका हुआ है।” कक्ष में तीन कब्रें हैं। 2020 में प्रकाशित पुरातत्व की एक पत्रिका प्रार्थना समीक्षा के अनुसार, “फ़ारुकी वंश के दसवें सुल्तान मुहम्मद शाह फ़ारूक़ी द्वितीय (अह 974-84/1566-76 ई.) का मकबरा परिसर के पश्चिम में एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसे गलती से एएसआई द्वारा ‘नादिर शाह’ के मकबरे के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि फ़ारूक़ी वंशावली में कोई नादिर शाह नहीं है।” बीबी साहेबा की मस्जिद उर्फ़ बीबी की मस्जिद को गुजरात के सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह द्वितीय की बेटी रानी बेगम रोकैया ने 1529 के आसपास पूरा किया था।

शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 15वीं शताब्दी के दौरान बुरहानपुर का उत्तरी भाग अधिक आबादी वाला था, इसलिए रानी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। एएसआई ने कहा कि “प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 11 के अनुसार, आयुक्त स्मारक का संरक्षक होगा और ऐसे स्मारक के रखरखाव के उद्देश्य से उसे स्वयं और उसके एजेंटों, अधीनस्थों और कर्मचारियों द्वारा स्मारक का निरीक्षण करने के उद्देश्य से सभी उचित समय पर स्मारक तक पहुंच प्राप्त होगी… रखरखाव के लिए वह ऐसे कार्य करेगा जो वह आवश्यक समझे।”

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा कि “जब तक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 14 के तहत संरक्षकता नहीं छोड़ी जाती, तब तक उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता।”

“यह भी कहा गया है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए, संपत्ति वक्फ अधिनियम के लागू होने की तिथि पर विद्यमान वक्फ संपत्ति होनी चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड को उसके तहत शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार मिल सके।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील केएन पेठिया ने तर्क दिया कि एक बार जब संपत्ति भारत सरकार द्वारा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत अधिग्रहित कर ली गई है और इसे बहुत पहले प्राचीन संरक्षित स्मारकों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है और पिछले कई वर्षों से भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व और निरंतर कब्ज़ा है, तो उक्त संपत्ति को मौजूदा वक्फ संपत्ति नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वक्फ बोर्ड इस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता है।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया, “चूंकि उक्त संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था, इसलिए सीईओ के पास याचिकाकर्ता को इसे खाली करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था” और इस आदेश को पहले वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए थी।

अदालत ने फैसला सुनाया कि “प्रश्नाधीन संपत्ति को पहले से ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 1(1) और 3(1) के तहत एक प्राचीन स्मारक और संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था।”

अदालत ने कहा, “जब संपत्ति को प्राचीन स्मारक और संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाता है, तो वह आयुक्त के संरक्षण में आ जाती है और संपत्ति को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 14 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही उसकी संरक्षकता से मुक्त किया जा सकता है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि आयुक्त ने विवादित संपत्ति पर अपनी संरक्षकता कभी छोड़ी थी।”

अदालत ने कहा कि “वक्फ अधिनियम के लागू होने की तिथि पर मौजूदा वक्फ संपत्ति नहीं होने वाली संपत्ति के संबंध में जारी की गई गलत अधिसूचना उसे वक्फ संपत्ति नहीं बनाती है, जिससे वक्फ बोर्ड को प्राचीन और संरक्षित स्मारकों से केंद्र सरकार से बेदखल करने की मांग करने का अधिकार क्षेत्र मिल जाता है।”

अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड की अधिसूचना “विवादित संपत्ति पर केंद्र सरकार के स्वामित्व को नहीं छीनेगी।”

इसलिए, किसी भी चुनौती के अभाव में भी अदालत ने कहा, “जिस अधिसूचना द्वारा विवादित संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था, उसके आधार पर यह न्यायालय इस बात पर सहमत है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वक्फ अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति बन गई है।”