नई दिल्ली: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत डिस्टिलरीज को आपूर्ति किए गए सब्सिडी वाले चावल के उठाव और उपयोग के लिए सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है, जिससे डिस्टिलरीज जारी किए गए अनाज के किसी भी मोड़ या दुरुपयोग के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह हो जाएंगी। दुरुपयोग या डायवर्जन के मामले में एफसीआई आपराधिक मामला दर्ज करेगी।इस कदम का उद्देश्य सब्सिडी वाले खाद्यान्न के विचलन को रोकना और इथेनॉल आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी को मजबूत करना है।सभी फील्ड अधिकारियों को भेजे गए अपने संशोधित “परिचालन दिशानिर्देशों” में, एफसीआई ने कहा कि चावल जारी होने से पहले, डिपो प्रबंधक को डिस्टिलरी के अधिकृत प्रतिनिधि से एक लिखित वचन लेना होगा जिसमें कहा जाएगा कि एफसीआई डिपो छोड़ने के बाद सब्सिडी वाले चावल के उचित उपयोग के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।दिशानिर्देशों में कहा गया है, “यदि तत्काल रिलीज आदेश में विशेष रूप से इंगित किए गए चावल के अलावा कोई अन्य उपयोग / दुरुपयोग, डिस्टिलरी की ओर से पाया जाता है, या प्रक्रिया / लेनदेन के निष्पादन के दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में, किसी भी स्रोत के माध्यम से एफसीआई के नोटिस / ज्ञान में आता है, तो एफसीआई पार्टी / एजेंसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।”इसमें कहा गया है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित सब्सिडी वाले चावल प्राप्त करने के लिए, डिस्टिलरी के एक अधिकृत प्रतिनिधि को रिलीज ऑर्डर में उल्लिखित निर्दिष्ट एफसीआई डिपो से संपर्क करना होगा और वाहनों का विवरण, उनके पंजीकरण नंबर और गंतव्य गोदामों का विवरण देना होगा जहां चावल ले जाया जाएगा। डिपो प्रबंधकों और गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि स्टॉक सख्ती से पहले-आओ, पहले-बाहर (फीफो) आधार पर और केवल डिस्टिलरी के अधिकृत प्रतिनिधि को ही जारी किए जाएं।
