‘केवल घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है, तीसरे पक्ष की संपत्ति नहीं’, POCSO Act मामले में संपत्ति की कुर्की को किया रद्द – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में संपत्ति की कुर्की को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है, तीसरे पक्ष की संपत्ति नहीं।

यह तात्कालिक आपराधिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 86 (जिसे आगे “कोड” कहा जाएगा) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें दिनांक 12.07.2023 को विद्वान विशेष न्यायाधीश, पोक्सो कोर्ट संख्या 2, लखनऊ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसकी एक प्रति अपील के अनुलग्नक 3 में है। उक्त आदेश द्वारा अपीलकर्ता द्वारा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

संक्षिप्त तथ्य–

संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सैय्यद अली हसन द्वारा फैयाज अब्बास (यहां अपीलकर्ता), फैज अब्बास (अपीलकर्ता का पुत्र) और श्रीमती गुड्डो (अपीलकर्ता की पत्नी) के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर 28.11.2015 को POCSO अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के साथ-साथ I.P.C की धारा 323, 328, 363, 376, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। फ़ैय्याज़ अब्बास द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के विरुद्ध आपराधिक अपील संख्या – 194/2024 दायर की गई थी। अपील में लखनऊ के POCSO न्यायालय संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश द्वारा 12 जुलाई, 2023 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अब्बास की संपत्ति की कुर्की पर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था। संपत्ति की कुर्की का आदेश शुरू में अब्बास के बेटे फ़ैज़ अब्बास की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था, जो मामले में आरोपी है।

28 नवंबर, 2015 को सैय्यद अली हसन ने फैयाज अब्बास, उनके बेटे फैज अब्बास और उनकी पत्नी श्रीमती गुड्डो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपों में POCSO अधिनियम की धारा 3 और 4 और IPC की धारा 323, 328, 363, 376, 504 और 506 शामिल थीं।

प्राथमिक कानूनी मुद्दा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 83 के आवेदन के इर्द-गिर्द घूमता था, जो अदालत में पेश होने में विफल रहने वाले घोषित व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है। अपीलकर्ता, फैयाज अब्बास ने तर्क दिया कि विचाराधीन संपत्ति उसकी है, न कि उसके बेटे फैज अब्बास की, और इसलिए उसे कुर्क नहीं किया जाना चाहिए था।

न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने मामले की अध्यक्षता की। न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के प्रावधानों की जांच की, जो फरार व्यक्तियों की संपत्ति की घोषणा और कुर्की से संबंधित हैं।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि “यह स्पष्ट है कि घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की जानी है। संहिता की धारा 83 के प्रावधानों के तहत पारित किए जाने वाले आदेश के लिए अनिवार्य शर्त यह होगी कि प्रथम दृष्टया यह पाया जाए कि जिस संपत्ति के लिए कुर्की आदेश पारित किया जा रहा है, वह आरोपी व्यक्ति की है और परिणामस्वरूप, ऐसे निष्कर्ष के बिना, जाहिर है, ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।”

न्यायालय ने आगे कहा कि “संबंधित न्यायालय द्वारा यह संकेत देना निरर्थक था कि पूरी संपत्ति कुर्क नहीं की गई है, बल्कि केवल दो कमरे कुर्क किए गए हैं, जिनमें आरोपी रह रहा था। एक बार, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, केवल घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है, परिणामस्वरूप, उस संपत्ति की कुर्की का कोई अवसर नहीं हो सकता, जिसमें आरोपी रह रहा हो।”

अदालत ने नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर (1936) में प्रिवी काउंसिल के फैसले और चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद (1999) और चेरुकुरी मणि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार (2015) में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों सहित मिसालों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक अपील की अनुमति दी जाती है। दिनांक 12.07.2023 का आदेश, जिसकी एक प्रति अपील के अनुलग्नक 3 में है, साथ ही दिनांक 06.02.2023 का कुर्की आदेश, जिसकी एक प्रति अपील के अनुलग्नक 4 का हिस्सा है, को अलग रखा जाता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त आदेश को अलग रखे जाने के बावजूद, अधिकारियों के लिए हमेशा आरोपी व्यक्ति फैज़ अब्बास के खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़ना खुला रहेगा।