मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने का अर्थ कार्यवाही शुरू करने जैसा नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने का अर्थ कार्यवाही शुरू करने जैसा नहीं लगाया जा सकता। यह निर्णय बैकारोज़ परफ्यूम्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में आया, जहां न्यायालय ने [more ...]
विधवा बहू का भरण-पोषण पाने का अधिकार उसके वैवाहिक घर में रहने पर निर्भर नहीं, वह अपने ससुर से भरण-पोषण पाने की हकदार- इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के एक परिवार से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गुजारा भत्ता लेने के लिए किसी विधवा को ससुराल में रहना जरूरी नहीं है। एक महिला विधवा होने पर अपने माता-पिता के साथ रह सकती है और इस स्थिति में भी वह अपने [more ...]
धारा 138 एनआई अधिनियम: उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट की इस धारणा को मानने से इंकार दिया कि अभियुक्त ने कार्यवाही को खींचने के लिए गवाह को वापस बुलाया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक अपराध के लिए कार्यवाही में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक याचिका पर विचार किया। विवादित आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अभियुक्त के [more ...]
न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में ‘कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी’ और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी और उम्मीदवारों की 'पात्रता' न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 जनवरी, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम [more ...]
