Home Tutorial - Jplive24.com Law की ताज़ा खबरे हिन्दी में लीगल न्यूज़ Live Law Hindi Hindi Legal News Law News In Hindi Tax News Consumer Forum News Other Court News

चेक बाउंस केस में बॉलीवुड फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को कैद, गैर-जमानती वारंट जारी

<img loading="lazy" decoding="async" width="585" height="390" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/cheque-bouncing-case.jpg?v=1737634358" class="attachment-pixwell_370x250-2x size-pixwell_370x250-2x wp-post-image" alt="चेक बाउंस केस में बॉलीवुड फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को कैद, गैर-जमानती वारंट जारी" title="Cheque Bounce Case: चेक बाउंस केस में बॉलीवुड फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को कैद, गैर-जमानती वारंट जारी 27">

Cheque Bounce Case: चेक बाउंस केस में बॉलीवुड फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को कैद, गैर-जमानती वारंट जारी

बच्चे की कस्टडी के मामले में: "हम एक किशोर बेटी की मां की चिंताओं को समझते हैं": सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मुलाकात के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त महिला कमिश्नर को मौजूद रहने का आदेश दिया

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="168" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/1151877-supreme-court-removebg-preview-2-removebg-preview-2.jpg?v=1735923202" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="बच्चे की कस्टडी के मामले में: "हम एक किशोर बेटी की मां की चिंताओं को समझते हैं": सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मुलाकात के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त महिला कमिश्नर को मौजूद रहने का आदेश दिया" title="बच्चे की कस्टडी के मामले में: "हम एक किशोर बेटी की मां की चिंताओं को समझते हैं": सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मुलाकात के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त महिला कमिश्नर को मौजूद रहने का आदेश दिया 30">

बच्चे की कस्टडी के मामले में: “हम एक किशोर बेटी की मां की चिंताओं को समझते हैं”: सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मुलाकात के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त महिला कमिश्नर को मौजूद रहने का आदेश दिया

एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए - सर्वोच्च न्यायालय

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="161" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2021/11/NDPS-SC-AMEND.png?v=1636118621" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए - सर्वोच्च न्यायालय" title="एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए - सर्वोच्च न्यायालय 33">

एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए – सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन कैंप में 270 विदेशियों की हिरासत के बारे में स्पष्टीकरण न देने पर असम सरकार के मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="168" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/1151877-supreme-court-removebg-preview-2-removebg-preview-4.jpg?v=1735922680" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन कैंप में 270 विदेशियों की हिरासत के बारे में स्पष्टीकरण न देने पर असम सरकार के मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया" title="सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन कैंप में 270 विदेशियों की हिरासत के बारे में स्पष्टीकरण न देने पर असम सरकार के मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया 36">

सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन कैंप में 270 विदेशियों की हिरासत के बारे में स्पष्टीकरण न देने पर असम सरकार के मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रोक

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/krishna-280x210.jpg?v=1737560537" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रोक" title="कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रोक 39">

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रोक

Informative

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/tahir-hussain-e1737478099188-280x210.webp" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार कैसे, ऐसे लोगो को चुनाव लड़ने से रोकना जरूरी - सुप्रीम कोर्ट" title="चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार कैसे, ऐसे लोगो को चुनाव लड़ने से रोकना जरूरी - सुप्रीम कोर्ट 42">

चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार कैसे, ऐसे लोगो को चुनाव लड़ने से रोकना जरूरी – सुप्रीम कोर्ट

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="168" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/supreme-court-of-india-1jpg-fotor-bg-remover-20240307225753.png?v=1736431031" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="मृतका से यह कहना कि अगर वह अपने प्रेमी से शादी किए बिना जीवित नहीं रह सकती तो वह जीवित न रहे, आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं मन जायेगा - सुप्रीम कोर्ट" title="मृतका से यह कहना कि अगर वह अपने प्रेमी से शादी किए बिना जीवित नहीं रह सकती तो वह जीवित न रहे, आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं मन जायेगा - सुप्रीम कोर्ट 45">

मृतका से यह कहना कि अगर वह अपने प्रेमी से शादी किए बिना जीवित नहीं रह सकती तो वह जीवित न रहे, आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं मन जायेगा – सुप्रीम कोर्ट

सकारात्मक कार्य होना चाहिए जो ऐसा माहौल बनाए जहां मृतका को आईपीसी की धारा 306 के आरोप को बनाए रखने के लिए किनारे पर धकेल दिया जाए

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/madras-high-court-built-8894-280x210.webp" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="मद्रास उच्च न्यायलय" title="धारा 142 NI Act के तहत कोई आदेश पारित किए बिना धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत कार्यवाही अनुचित - मद्रास उच्च न्यायलय 48">

धारा 142 NI Act के तहत कोई आदेश पारित किए बिना धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत कार्यवाही अनुचित – मद्रास उच्च न्यायलय

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/Supreme_court_1200x768_0-280x210.jpeg?v=1737263349" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="क्या सीमा अधिनियम की धारा 4, एसीए की धारा 34(3) के तहत अतिरिक्त 30-दिवसीय क्षमा योग्य अवधि पर लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत अवकाश विस्तार के दायरे को किया स्पष्ट" title="क्या सीमा अधिनियम की धारा 4, एसीए की धारा 34(3) के तहत अतिरिक्त 30-दिवसीय क्षमा योग्य अवधि पर लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत अवकाश विस्तार के दायरे को किया स्पष्ट 51">

क्या सीमा अधिनियम की धारा 4, एसीए की धारा 34(3) के तहत अतिरिक्त 30-दिवसीय क्षमा योग्य अवधि पर लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत अवकाश विस्तार के दायरे को किया स्पष्ट

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/supreme-court-of-india-1jpg-fotor-bg-remover-20240307225713-280x210.jpg?v=1737199252" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="आईपीसी धारा 306 : आपस में होने वाली अतिशयोक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए - सुप्रीम कोर्ट" title="आईपीसी धारा 306 : आपस में होने वाली अतिशयोक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए - सुप्रीम कोर्ट 54">

आईपीसी धारा 306 : आपस में होने वाली अतिशयोक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="178" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2024/12/sc-to-consider-modifying-orders-that-barred-hcs-from-hearing-coal-block-allocation-cases-e1733484487372.jpg?v=1733353465" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी" title="धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी 57">

धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="207" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2024/08/allhc7.jpg?v=1724934215" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="ALLAHABD HIGH COURT ON TWITTER" title="इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने IPC 302 हत्या के आरोपी को जमानत दी 60">

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने IPC 302 हत्या के आरोपी को जमानत दी

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="164" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/282716-supreme-court.jpg?v=1736769831" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार; केंद्र को नागरिकता याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का दिया निर्देश" title="सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार; केंद्र को नागरिकता याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का दिया निर्देश 63">

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार; केंद्र को नागरिकता याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का दिया निर्देश

SC- उच्च न्यायालयों में तदर्थ (अस्थायी) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में पेंडिंग है से 150000 से ज्यादा मामले

<img loading="lazy" decoding="async" width="500" height="300" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/supreme-court-of-india-1jpg-fotor-bg-remover-2024030722586.jpg?v=1736433945" class="attachment-pixwell_370x250-2x size-pixwell_370x250-2x wp-post-image" alt="SC- उच्च न्यायालयों में तदर्थ (अस्थायी) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में पेंडिंग है से 150000 से ज्यादा मामले" title="SC- उच्च न्यायालयों में तदर्थ (अस्थायी) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में पेंडिंग है से 150000 से ज्यादा मामले 66">

SC- उच्च न्यायालयों में तदर्थ (अस्थायी) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में पेंडिंग है से 150000 से ज्यादा मामले

22 HJS officers promoted, 15 including 4 district judges transferred

<img loading="lazy" decoding="async" width="253" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2024/09/allahabad_high_court.jpg?v=1725547039" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="22 HJS officers promoted, 15 including 4 district judges transferred" title="इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 HJS अधिकारियों का किया प्रमोशन, 4 जिला जज सहित 15 का ट्रांसफर 69">

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 HJS अधिकारियों का किया प्रमोशन, 4 जिला जज सहित 15 का ट्रांसफर

22 HJS officers promoted, 15 including 4 district judges transferred

collegium recommendations

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/collegium-punjab.png-280x210.jpg?v=1737375959" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="collegium recommendations" title="पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 2 साल बाद 15 जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश की 72">

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 2 साल बाद 15 जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश की

high-court-collegium-recommendation

13 वरिष्ठ वकीलो ने CJI को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CBI को निर्देश देने की मांग की

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/justice-shekhar-yadav-1-280x210.jpg?v=1737200764" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="13 वरिष्ठ वकीलो ने CJI को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CBI को निर्देश देने की मांग की" title="13 वरिष्ठ वकीलो ने CJI को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CBI को निर्देश देने की मांग की 75">

13 वरिष्ठ वकीलो ने CJI को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CBI को निर्देश देने की मांग की

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कथित तौर पर साइबर घोटाले का शिकार हो ₹90 लाख गंवा दिए

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="145" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/keral-Cyber-Fraud.jpg?v=1737127787" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कथित तौर पर साइबर घोटाले का शिकार हो ₹90 लाख गंवा दिए" title="केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कथित तौर पर साइबर घोटाले का शिकार हो ₹90 लाख गंवा दिए 78">

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कथित तौर पर साइबर घोटाले का शिकार हो ₹90 लाख गंवा दिए

Knewpedia

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="162" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/digitalarrest.jpg?v=1736401926" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="Digital Arrest in India: Safety and Precautions You Should Know" title="Digital Arrest in India: Safety and Precautions You Should Know 81">

Digital Arrest in India: Safety and Precautions You Should Know

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="158" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/क्या-कोई-अधिवक्ता-कानूनी-नोटिस-के-संबंध-में-सीधे-विपक्षी-पक्ष-को-कॉल-कर-सकता-है.webp" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="क्या कोई अधिवक्ता कानूनी नोटिस के संबंध में सीधे विपक्षी पक्ष को कॉल कर सकता है?" title="क्या कोई अधिवक्ता कानूनी नोटिस के संबंध में सीधे विपक्षी पक्ष को कॉल कर सकता है? 84">

क्या कोई अधिवक्ता कानूनी नोटिस के संबंध में सीधे विपक्षी पक्ष को कॉल कर सकता है?

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="180" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2024/12/nominee.jpg?v=1735566194" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="बैंक जमा पर नामित व्यक्ति पर कानूनी उत्तराधिकारी का अधिकार" title="बैंक जमा पर नामित व्यक्ति पर कानूनी उत्तराधिकारी का अधिकार 87">

बैंक जमा पर नामित व्यक्ति पर कानूनी उत्तराधिकारी का अधिकार

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="160" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2024/12/1735207822095.webp" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="Does India's Freedom of Speech Fuel Violence? Exploring the Pros and Cons" title="Does India's Freedom of Speech Fuel Violence? Exploring the Pros and Cons 90">

Does India’s Freedom of Speech Fuel Violence? Exploring the Pros and Cons

Corporate Matter

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

<img loading="lazy" decoding="async" width="370" height="222" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2024/12/750x450_390015-supreme-court-of-india-02.jpg?v=1734530117" class="attachment-pixwell_370x250 size-pixwell_370x250 wp-post-image" alt="बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए" title="दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है - शीर्ष अदालत ने IBC मामले में HC के हस्तक्षेप को दिया पलट 93">

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है – शीर्ष अदालत ने IBC मामले में HC के हस्तक्षेप को दिया पलट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए गेम्स 24x7 के पक्ष में John Doe आदेश को मंजूरी दी

<img loading="lazy" decoding="async" width="370" height="204" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/RUMMY-CIRCLE.jpg?v=1735747430" class="attachment-pixwell_370x250 size-pixwell_370x250 wp-post-image" alt="दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए गेम्स 24x7 के पक्ष में John Doe आदेश को मंजूरी दी" title="दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए गेम्स 24x7 के पक्ष में John Doe आदेश को मंजूरी दी 96">

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए गेम्स 24×7 के पक्ष में John Doe आदेश को मंजूरी दी

Tax Matter

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="157" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/12598-SC-NCB-fotor-bg-remover-2024030818567.png?v=1735914935" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="पांच से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE)-एडवांस के लिए पात्र : सुप्रीम कोर्ट" title="शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को कथित कर चोरी के मामले में GST अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर लगाई रोक 107">

शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को कथित कर चोरी के मामले में GST अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर लगाई रोक

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="147" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2024/12/Supreme-Court11.jpg?v=1733399522" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सफारी रिट्रीट मामले के फैसले में समीक्षा याचिका दायर की" title="वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सफारी रिट्रीट मामले के फैसले में समीक्षा याचिका दायर की 110">

वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सफारी रिट्रीट मामले के फैसले में समीक्षा याचिका दायर की

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="210" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/images.jpeg?v=1736343095" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="Incometax Act: सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से निर्धारिती की शेयरधारिता में कमी का मतलब स्थानांतरण है: Supreme Court" title="Incometax Act: सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से निर्धारिती की शेयरधारिता में कमी का मतलब स्थानांतरण है: Supreme Court 113">

Incometax Act: सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से निर्धारिती की शेयरधारिता में कमी का मतलब स्थानांतरण है: Supreme Court

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="156" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2020/12/income-tax-7592.jpg" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="Income Tax आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा" title="आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा 116">

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा

Other Court

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="178" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2024/12/nclat-reserves-order-in-jals-scheme-plea.jpg?v=1733364462" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="Nclat Reserves Order In Jals Scheme Plea.jpg" title="अपील में देरी के लिए "ग्रीष्मकालीन अवकाश" का बहाना "बेकार" और "कठिन"- NCLAT 119">

अपील में देरी के लिए “ग्रीष्मकालीन अवकाश” का बहाना “बेकार” और “कठिन”- NCLAT

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="187" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/Gurpatwant-Singh-Pannu.jpg?v=1735972307" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="सिख फॉर जस्टिस को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित, UAPA ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की" title="सिख फॉर जस्टिस को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित, UAPA ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की 122">

सिख फॉर जस्टिस को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित, UAPA ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="140" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/rouse-court.webp" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="अदालत ने दो लोगों को दंगा करने और तोड़फोड़ अभियान चला रहे सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया" title="अदालत ने दो लोगों को दंगा करने और तोड़फोड़ अभियान चला रहे सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया 125">

अदालत ने दो लोगों को दंगा करने और तोड़फोड़ अभियान चला रहे सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="158" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2024/11/NGT-DELHI.jpg?v=1732369391" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="National Green Tribunal ने चेन्नई के पास दूषित पेयजल पर रिपोर्ट का स्वत: लिया संज्ञान" title="National Green Tribunal ने चेन्नई के पास दूषित पेयजल पर रिपोर्ट का स्वत: लिया संज्ञान 128">

National Green Tribunal ने चेन्नई के पास दूषित पेयजल पर रिपोर्ट का स्वत: लिया संज्ञान

Legal News

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="88" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2021/10/JHARKHAND-ADVOCATES-e1693579474199.jpg?v=1634968850" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="कोर्ट परिसर में वकील समुदाय द्वारा दस दिन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू, दोबारा से जिले का दर्जा देने की मांग" title="कोर्ट परिसर में वकील समुदाय द्वारा दस दिन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू, दोबारा से जिले का दर्जा देने की मांग 131">

कोर्ट परिसर में वकील समुदाय द्वारा दस दिन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू, दोबारा से जिले का दर्जा देने की मांग

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="160" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/JudiciaryInterviewPanel-sci-collegium.jpg?v=1736960267" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ऐतिहासिक कदम, तीन दशक बाद पहली बार 'न्यायिक पदों' के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली के बाहर आयोजित" title="सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ऐतिहासिक कदम, तीन दशक बाद पहली बार 'न्यायिक पदों' के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली के बाहर आयोजित 134">

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ऐतिहासिक कदम, तीन दशक बाद पहली बार ‘न्यायिक पदों’ के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली के बाहर आयोजित

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="158" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/collegium-news.jpg?v=1736953397" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अनुशंषा की" title="सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अनुशंषा की 137">

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अनुशंषा की

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="155" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2023/04/collegium-sc-phc-e1681914134596.jpg?v=1681914123" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="वर्ष अगस्त 2013 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया और मार्च 2023 में वे इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश बने।" title="सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक सप्ताह बाद न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी 140">

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक सप्ताह बाद न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="208" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/Justice-Vinod-Chandran-appointed-Supreme-Court-Judge-2025-01-a0d11f2115d50deffe0611c53fd58577.jpg?v=1736858981" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="केंद्र ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को किया अधिसूचित" title="केंद्र ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को किया अधिसूचित 143">

केंद्र ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को किया अधिसूचित

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="158" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/Kejriwal-Atishi-Delhi.jpg?v=1736770979" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="दिल्ली शराब घोटाले पर महालेखा परीक्षक और नियंत्रक रिपोर्ट पर देरी क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट सख्त" title="दिल्ली शराब घोटाले पर महालेखा परीक्षक और नियंत्रक रिपोर्ट पर देरी क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट सख्त 146">

दिल्ली शराब घोटाले पर महालेखा परीक्षक और नियंत्रक रिपोर्ट पर देरी क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="142" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2022/01/supremecourtofindia-NI-Act-Sec-138-e1641962513911.jpg?v=1641962497" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="धारा 142 के साथ धारा 138 NI Act के तहत आपराधिक मामले में Supreme Court ने कहा कि 'शादी का झूठा वादा करके बलात्कार नहीं किया जा सकता'" title="धारा 142 के साथ धारा 138 NI Act के तहत आपराधिक मामले में Supreme Court ने कहा कि 'शादी का झूठा वादा करके बलात्कार नहीं किया जा सकता' फिर FIR समेत सभी कार्यवाहियों को रद्द किया 149">

धारा 142 के साथ धारा 138 NI Act के तहत आपराधिक मामले में Supreme Court ने कहा कि ‘शादी का झूठा वादा करके बलात्कार नहीं किया जा सकता’ फिर FIR समेत सभी कार्यवाहियों को रद्द किया

<img loading="lazy" decoding="async" width="280" height="157" src="https://jplive24.com/wp-content/uploads/2025/01/12598-SC-NCB-fotor-bg-remover-2024030818567.png?v=1735914935" class="attachment-pixwell_280x210 size-pixwell_280x210 wp-post-image" alt="पांच से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE)-एडवांस के लिए पात्र : सुप्रीम कोर्ट" title="पांच से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE)-एडवांस के लिए पात्र - सुप्रीम कोर्ट 152">

पांच से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE)-एडवांस के लिए पात्र – सुप्रीम कोर्ट

Translate »