दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन हिंसा के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामलों को मौद्रिक भुगतान के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।
न्यायालय की यह टिप्पणी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली एक आपराधिक शिकायत के जवाब में आई। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि एक महिला का सोशल मीडिया पर मिले एक व्यक्ति ने कई बार यौन उत्पीड़न किया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने टिप्पणी की, “…यौन हिंसा के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामलों को मौद्रिक भुगतान के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से यह संकेत मिलेगा कि न्याय बिकाऊ है।”
आरोपी ने कथित तौर पर खुद को तलाकशुदा के रूप में गलत तरीके से पेश किया और पीड़िता को शादी का झूठा वादा करके मजबूर किया। शुरू में, दोनों पक्षों ने 12 लाख रुपये में मामला निपटाने पर सहमति जताई, जिसे बाद में आरोपी की वित्तीय बाधाओं के कारण घटाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया।
इस समझौते के बावजूद, न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता और न्याय के लिए व्यापक निहितार्थों पर जोर देते हुए प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।
न्यायालय ने कहा “इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया है कि एफआईआर में याचिकाकर्ता नंबर 1 और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिसमें अभियोक्ता को शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए लगातार धमकियां देना भी शामिल है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पक्षों द्वारा किया गया समझौता ज्ञापन पारिवारिक हस्तक्षेप के माध्यम से गलतफहमी के समाधान का परिणाम नहीं है, बल्कि एफआईआर को रद्द करने के उद्देश्य से 12 लाख रुपये की राशि का आदान-प्रदान है”।
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि किसी भी पक्ष को आपराधिक न्याय प्रणाली में हेरफेर नहीं करना चाहिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य और न्यायिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसने आगे निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट को मामले का निर्णय उसकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए, शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करना चाहिए, और समुदाय के लिए निहितार्थ और आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता पर विचार करना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मुकदमे में न्याय, विशेष रूप से वर्तमान मामले में, न केवल अभियुक्तों के लिए एक गंभीर उदाहरण और निवारक के रूप में कार्य करता है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक सबक भी है, और न तो अभियुक्त और न ही शिकायतकर्ता को आपराधिक न्याय प्रणाली में हेरफेर करने या अपने स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य और न्यायिक संसाधनों का दुरुपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
न्यायालय ने कहा “इसलिए, भले ही पक्षकारों ने समझौता कर लिया हो, वे अधिकार के रूप में एफआईआर को रद्द करने की मांग नहीं कर सकते। विद्वान ट्रायल कोर्ट को शिकायतकर्ता और अभियुक्त दोनों के लिए प्राकृतिक न्याय के प्रकाश में तथ्यों की जांच करने के साथ-साथ समुदाय और आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए व्यापक निहितार्थों पर विचार करते हुए मामले का उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। प्रत्येक निर्णय का अपना संदेश होता है, और यह इस बात पर जोर देता है कि न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बरकरार रखा जाना चाहिए,” ।
वाद शीर्षक – राकेश यादव और अन्य बनाम दिल्ली राज्य और अन्य
