न्याय के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता देना समीचीन होगा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी रिट याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता दी है ताकि उसे जमानत की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिका में परिवर्तित किया जा सके, क्योंकि उसने गलत उपाय का लाभ उठाया था।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा, “ऐसा कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को पुनर्जीवित नहीं किया जाना चाहिए, इस तथ्य को देखते हुए कि रिट याचिका अभी भी लंबित बताई जा रही है, इस तरह के फैसले के मद्देनजर… इसलिए, न्याय के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता देना समीचीन होगा ताकि इसे सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के 09 अप्रैल, 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में परिवर्तित किया जा सके और साथ ही इसमें उपयुक्त दलीलें/प्रार्थनाएं शामिल की जा सकें।
तदनुसार आदेश दिया गया…रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि विशेष अनुमति याचिका को ऊपर दिए गए निर्देशानुसार परिवर्तित करने पर उसे नया नंबर दिया जाए…अगले आदेश तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।” याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की। न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के तहत याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं था, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का उपाय पहले से ही उपलब्ध था।
लेकिन न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में पारित खारिज करने के आदेश का अवलोकन किया, जिसे वर्तमान याचिकाकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने और सीआरपीसी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया था।
कोर्ट ने कहा कि “दिनांक 09 अप्रैल, 2024 के आदेश को पढ़ने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता एक निजी शिकायत में आरोपी है। उन्होंने वर्ष 2009 में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर सवाल उठाया, जिसके बाद कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर स्थगन का ऐसा आदेश स्वतः ही निरस्त हो गया। याचिकाकर्ता इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि स्थगन आदेश निरस्त हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप एसीजेएम का आदेश आया, जिसे सत्र न्यायाधीश ने पुष्टि की, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है… प्रासंगिक रूप से, एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी 1 (2018) 16 एससीसी 299 प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णय को इस न्यायालय की संविधान पीठ ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में अपने निर्णय में खारिज कर दिया है।”।
न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह विशेष अनुमति याचिका को ऊपर दिए गए निर्देशानुसार परिवर्तित करने पर उसे एक नया नंबर प्रदान करे।
वरिष्ठ अधिवक्ता राघेंथ बसंत न्यायालय में उपस्थित थे और उन्होंने आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता की सहायता करने के लिए सहमति व्यक्त की।
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