इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में सवालों का जवाब देते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि कुछ न्यायाधीश ऐसे थे जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा थे, जो न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे।
“हाल ही में न्यायाधीशों की जवाबदेही पर एक संगोष्ठी हुई थी जो इस बात में बदल गई कि कैसे कार्यपालिका न्यायपालिका को प्रभावित कर रही है। कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो सक्रिय हैं और भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं जो न्यायपालिका को विपक्षी दलों की तरह सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा “न्यायाधीश किसी राजनीतिक संबद्धता का हिस्सा नहीं हैं और ये लोग कैसे कह सकते हैं कि कार्यपालिका में शासन करने की आवश्यकता है। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं?”
कानून मंत्री ने कहा कि कोई भी नहीं बचेगा और देश के खिलाफ जाने वालों को कीमत चुकानी होगी।
उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली को कांग्रेस सरकार का दुस्साहस बताते हुए कहा कि जब तक नई व्यवस्था नहीं आती केंद्र सरकार को कॉलेजियम प्रणाली का पालन करना होगा।
रिजिजू ने छुट्टियों के पहलू पर भी बात की और कहा कि न्यायाधीशों को छुट्टियों की आवश्यकता होती है क्योंकि वे प्रशासनिक कर्तव्यों के साथ-साथ प्रतिदिन 50-60 मामलों से निपटते हैं।
उन्होंने कहा “उन पर भारी मानसिक दबाव है और उन्हें छुट्टी आदि के लिए जाने की जरूरत है …” ।
जनवरी में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही तकरार के बीच, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आरएस सोढ़ी (सेवानिवृत्त) के एक साक्षात्कार और उनके ट्विटर हैंडल का हवाला दिया था।
न्यायमूर्ति आरएस सोढ़ी (सेवानिवृत्त) ने ‘लॉ स्ट्रीट भारत’ के संपादक के साथ अपने साक्षात्कार में कहा था कि “पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को इस हद तक हाईजैक किया है कि उन्होंने (न्यायाधीशों ने) सरकार की भूमिका को नकारते हुए खुद को नियुक्त करने का फैसला किया है। “।
रिजिजू ने साक्षात्कार और ट्वीट का उल्लेख किया “जज की आवाज … भारतीय लोकतंत्र की असली सुंदरता है- इसकी सफलता। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं शासन करती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और हमारा संविधान सर्वोच्च है।”
केंद्रीय कानून मंत्री ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की और कहा, “वास्तव में अधिकांश लोगों के समान विचार हैं। यह केवल वे लोग हैं जो संविधान के प्रावधानों और लोगों के जनादेश की अवहेलना करते हैं जो सोचते हैं कि वे भारत के संविधान से ऊपर हैं।
उन्होंने आगे ट्वीट किया, “हमारे राज्य के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को राष्ट्र के व्यापक हित में मिलकर काम करना चाहिए।”
