सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामला याचिकाकर्ता की हरियाणा पुलिस में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में था। टिंकू के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जिनका नवंबर 1997 में निधन हो गया था। अपने पिता के निधन के समय टिंकू की उम्र मात्र सात वर्ष थी। उस समय हरियाणा सरकार के पास मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की नीति थी, लेकिन इसने ऐसी नियुक्तियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों तक सीमित कर दिया था। टिंकू की मां, निरक्षर होने के कारण, स्वयं अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने में असमर्थ थी और इसलिए उसने अपने बेटे के लिए नियुक्ति की मांग की।
संक्षिप्त तथ्य-
1998 में पुलिस महानिदेशक के एक संचार ने पुष्टि की कि टिंकू का नाम नाबालिगों के रजिस्टर में दर्ज किया गया था, जो दर्शाता है कि वयस्क होने पर उसके लिए नौकरी आरक्षित की जाएगी। 2008 में वयस्क होने पर, टिंकू और उसकी मां ने नियुक्ति की मांग करते हुए फिर से अधिकारियों से संपर्क किया। हालांकि, अधिकारियों ने यह कहते हुए दावे को खारिज कर दिया कि हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार आवेदन की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, जिसके तहत आश्रितों को कर्मचारी की मृत्यु के तीन साल के भीतर ही अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने की अनुमति है। जब उन्होंने 2009 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो न्यायालय ने उपरोक्त नीति का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति की अस्वीकृति को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि टिंकू का दावा सही मायने में समय-सीमा समाप्त होने के कारण सही था क्योंकि यह उनके पिता की मृत्यु के 11 साल बाद किया गया था।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है और इसे प्रासंगिक नियमों में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
न्यायालय ने यह भी देखा कि हरियाणा सरकार की 1999 की नीति के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे निर्धारित समय के भीतर किए जाने चाहिए।
हालांकि, न्यायालय ने पाया कि परिवार को पहले के नियमों के तहत उपलब्ध अनुग्रह मुआवजे के विकल्प के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी।
एक न्यायोचित एवं उचित निर्णय में न्यायालय ने टिंकू की मां को एकमुश्त अनुग्रह राशि के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी।
