supreme court pocso: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के “यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम” (POCSO एक्ट) के तहत एक मामले को उचित वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को पुनः भेजा है।
यह मामला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाला था, जिसमें आरोपियों की अपीलों को खारिज कर दिया गया था और उनकी दी गई मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की गई थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल, और न्यायमूर्ति संदीप मेहता तीन न्यायधीशों की बेंच ने इस मामले में कहा, “यह मामला मृत्युदंड से संबंधित है, और आरोपी को अपनी रक्षा करने का एक उचित अवसर देना अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। इस मामले में ट्रायल इस प्रकार समाप्त किया गया कि आरोपी को अपनी रक्षा करने का उचित अवसर नहीं दिया गया, और यह सब दो महीने से भी कम समय में किया गया, जो कि अनावश्यक जल्दबाजी को दर्शाता है।”
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और गोपाल शंकरनारायणन ने अपीलीय/आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एओआर्स पशुपति नाथ रज़दान और रश्मि नंदकुमार ने प्रतिवादी/राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
मामले का संक्षिप्त विवरण
प्रत्येक के अनुसार, 2018 में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि उसकी पोती, जो तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, स्कूल परिसर से लापता हो गई थी। इस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। अगले दिन पुलिस को सूचना मिली कि पीड़ित बच्ची को एक व्यक्ति ने घायल अवस्था में देखा था। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल भेजा, जहां इलाज के बाद उसने पुलिस को बयान दिया कि घटना के दिन, जब स्कूल खत्म हुआ, तो वह बाहर इंतजार कर रही थी, तभी एक व्यक्ति ने उसे जबरन मीठा (लड्डू) खिला दिया और उसे एक सुनसान स्थान पर ले गया। वहां उस व्यक्ति ने उसे नग्न कर बलात्कार किया, जबकि दूसरा व्यक्ति उसके हाथ पकड़ कर खड़ा रहा।
सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने पर कुछ संदिग्ध हरकतें दिखाई दीं। पीड़िता और उसके परिजनों को फुटेज दिखाए गए, जिन्होंने आरोपी और पीड़िता को पहचाना। परिणामस्वरूप, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) कराई गई, जिसमें पीड़िता ने दोनों आरोपियों को सही पहचाना। फिर, आरोपियों की मेडिकल जांच की गई और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराकर मृत्युदंड की सजा दी। उच्च न्यायालय ने उनकी सजा की पुष्टि की, और इस पर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, “ट्रायल कोर्ट द्वारा वैज्ञानिक विशेषज्ञों की गवाही सुनिश्चित न किए जाने के कारण, और डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर रहने से न्याय की विफलता हुई है, जिससे ट्रायल को अपूर्ण और दोषपूर्ण ठहराया गया है।”
इसलिए, कोर्ट ने मामले को ट्रायल कोर्ट को पुनः भेजने का आदेश दिया और कहा कि वैज्ञानिक विशेषज्ञों को समन भेजा जाए और उन्हें कोर्ट गवाह के रूप में पेश किया जाए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को उचित अवसर दिया जाएगा कि वे इन विशेषज्ञों की जांच कर सकें।
इसके अलावा, कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि आरोपी को अपनी पसंद का वकील नहीं मिल पाता, तो एक अनुभवी वकील को उसकी ओर से नियुक्त किया जाए। इसके बाद आरोपी से नए साक्ष्यों के संदर्भ में धारा 313 CrPC के तहत फिर से पूछताछ की जाएगी और उसे अपनी रक्षा के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। इसके बाद, ट्रायल कोर्ट को फिर से सभी तर्कों को सुनकर मामले का निपटारा करना होगा और यह प्रक्रिया चार महीने के भीतर पूरी करनी होगी।
अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को मंजूरी दी और उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया।
वाद शीर्षक – इरफान उर्फ भायू मेवाती बनाम राज्य मध्यप्रदेश