Tag: नई दिल्ली
तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शिखर पर पहुंची, एक ही दिन में निपटाए एक करोड़ से अधिक मामले; रु. 90 बिलियन सेटलमेंट राशि दर्ज की गई-
पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, 13 अगस्त को आयोजित 2022 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 75 लाख से अधिक पूर्व मुकदमेबाजी के 25 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया गया, जो 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। [more…]
वैवाहिक दुष्कर्म पर दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर-
वैवाहिक दुष्कर्म Marital Rape को अपराध घोषित करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए खंडित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में एक याचिका दायर की गई है. दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court में दायर याचिकाओं [more…]
रात में चेकिंग के दौरान दरोगा-सिपाही ने वकील को मारा थप्पड़, कचहरी में दरोगा से वकीलों ने किया हिसाब किताब बराबर-
विवाह समारोह से लौटते समय चेकिंग के दौरान 27 अप्रैल को दो वकीलों की दारोगा से कहासुनी हो गई। जानकारी के मुताबिक दरोगा ने वकीलों को परिवार समेत रोका और वाहन जांच के भने बतमीजी करने लगा। पुलिस चेकिंग के दौरान [more…]
सुप्रीम कोर्ट पीठ करेगी केदारनाथ सिंह के केस फैसले की समीक्षा, 10 मई को होगी देशद्रोह कानून पर सुनवाई-
1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने देश द्रोह पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था. देशद्रोह कानून Sedition Law की वैधता का मामला 7 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं. भारतीय दंड संहिता Indian [more…]
मरीज़ों के हक़ में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘डॉक्टर’ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आते है – जानिए विस्तार से
देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने शुक्रवार को दिए एक फैसले से यह साफ हो गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ कंजूमर कोर्ट Consumer Court में शिकायत की जा सकती है। इससे आम लोगों को उन प्राइवेट अस्पतालों के [more…]
मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी शरीयत के खिलाफ लेनी चाहिए मौजूदा पत्नी से इजाजत – हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
मुस्लिम पर्सनल लॉ MUSLIM PERSONAL LAW के मुताबिक, एक मुस्लिम पुरुष मौजूदा पत्नी को तलाक दिए बिना या मौजूदा विवाह को भंग किए बिना दूसरी मुस्लिम लड़की से विवाह कर सकता है। यह कानून भारत में भी लागू है। इसके लिए [more…]
हाईकोर्ट: न्यायधीशों को विदेश यात्रा के लिए अनुमति वाला आदेश किया निरस्त, विदेश मंत्रालय ने 2011 से बनाई थी गाइड लाइन-
सर्वोच्च अदालत ने अपने दिए आदेश में कहा कि जब पिछली गाइडलाइन से कुछ भी नहीं बदला सिर्फ राजनीतिक अनुमति की शर्त बेतुकी है। ऐसे में इस आदेश को खारिज किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने निजी विदेश यात्रा के [more…]
क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाने पर नौकरी से हटाया गया था अध्यापक, SC ने दिया यह फैसला-
उच्चतम न्यायलय (Supreme Court) ने कहा है कि सिविल पदों (Civil Post) पर नौकरी की चाहत रखने वाले कर्मचारियों को पूर्ण भरोसे और सच्चाई के साथ कार्य करना चाहिए। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने एक शिक्षक को आधिकारिक [more…]
हिजाब पर क्यों मचा है बवाल, जाने विस्तार से संविधान प्रदत्त अधिकारों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लैंडमार्क फैसलों के माध्यम से, विस्तार में-
नियम अलग हैं और धर्म अलग। दोनों एक-दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कर्नाटक में हिजाब को लेकर आखिर घमासान क्यों- ताजा विवाद की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई जब कुछ सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर [more…]
