सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर […]
पटना उच्च न्यायालय Patna High Court ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 31 अगस्त 2018 के खिलाफ दायर एक
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी (जांच अधिकारी) को एक आरोपी की हिरासत की मांग करने वाले जवाबी हलफनामे में प्रतिबिंबित उनके दृष्टिकोण के लिए
जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सचिव (अपील) द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को रद्द कर जिलाधिकारी को शस्त्र लिएसेन्स निर्गत करने का निर्देश दिया– गुजरात उच्च न्यायालय Gujarat high Court
