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कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हिंसा भड़कने के बाद फायरिंग में यूपी के वकील गौतम दत्त की मौत-
Kanpur Bar Association कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई हिंसा में शुक्रवार, 17 दिसंबर को कानपुर के एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि हवा में फायरिंग हुई [more…]
वकील के घर से दो करोड़ रुपये चोरी, थाने से 50 लाख रुपये खुर्द बुर्द, थाना प्रभारी निलंबित-
बताया जाता है कि शातिर तरीके से आरोपी ड्यूटी ऑफिसर ने चोरी के 2 करोड़ में से 50 लाख गायब कर दिए थे। साथ ही बिना कोई कार्रवाई के ड्यूटी ऑफिसर ने दोनों चोरों को छोड़ दिया था। वहीं बिना कानूनी [more…]
सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट Article 226 के तहत बैंक को कर्जदार को OTS देने का निर्देश देने वाला आदेश नहीं कर सकता पारित-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 Article 226 of Indian Constitution के तहत किसी वित्तीय संस्थान/बैंक को कर्जदार को सकारात्मक तरीके से एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का लाभ देने का निर्देश देने वाला [more…]
तीन करोड़ से अधिक लंबित मुकदमें, पचास हजार से ज्यादा खाली पड़ी जजों की कुर्सियां – अधर में न्यायिक सेवा के गठन का मामला?
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ दो राज्य ही इसके पक्ष में हैं जबकि आठ राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है. तेरह राज्यों ने इसपर कोई जवाब ही नहीं दिया है. पांच राज्य जजों की [more…]
लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 21 वर्ष, कैबिनेट ने दी मंजूरी-
लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। देश में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि [more…]
जस्टिस पुष्पा वी.गनेडीवाला: ‘स्किन-टु-स्किन कॉन्टैक्ट’ वाला फैसला देने वाली नहीं बनेंगी स्थायी जज, SC कॉलेजियम का फैसला, रुका प्रमोशन-
18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है. स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना बच्चों के नाजुक अंगों को छूना POCSO Act के तहत यौन शोषण [more…]
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन – 14566 की शुरूआत
हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध इस हेल्पलाइन का उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अत्याचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) की शुरूआत [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया कि अपराध तय करते वक्त अदालतों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे न सिर्फ अपराध बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को भी ध्यान में रखें. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि [more…]
सुप्रीम कोर्ट: चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी Anticipatory Bail लेने से नहीं रोका जा सकता-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की चार्जशीट दाखिल करने के बाद आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प होने से पक्षकारों को अग्रिम जमानत लेने से नहीं रोका जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने [more…]
केरल उच्च न्यायलय की बेंच ने नाबालिग को प्रेग्नेंट करने वाले बलात्कारी पादरी की सजा को कर दिया आधा-
केरल उच्च न्यायलय का अंतरात्मा को झकझोरने वाला न्याय जिसे पढ़ तिलमिला जायेंगे आप– केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अंतरात्मा को झकझोरने वाले कुख्यात कोट्टियूर बलात्कार मामले में पूर्व पादरी रॉबिन मैथ्यू वडक्कुमचेरी पर लगाई गई सजा को 20 वर्ष [more…]
