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शीर्ष अदालत ने फैसले में व्यभिचारिणी, जैविक यौन संबंध, संबंध, गृहिणी, अविवाहित मां जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचने को कहा, जारी की हैंडबुक
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज ‘लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला’ पर एक पुस्तिका जारी की, जिसमें न्यायिक निर्णय लेने और लेखन में हानिकारक लिंग रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में, के उपयोग से बचने के बारे में मार्गदर्शन दिया [more…]
संसदीय स्थायी समिति ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों में भारतीय समाज के सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश
संसदीय स्थायी समिति की प्रमुख बातें- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण की कमी को ध्यान में रखकर भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व [more…]
Andhra HC ने अदालत की अवमानना के मामले में 2 IAS अधिकारियों को दी 1 माह के जेल की सजा
अदालत ने सभी 5 अधिकारियों को एक माह के साधारण कारावास के लिए जेल भेजने के साथ ही प्रत्येक अवमाननाकर्ता पर 1—1 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत के फैसलो की पालना नही करना मध्यप्रदेश के 2 IAS अधिकारियों को [more…]
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: देश के सभी उच्च न्यायालय 3 माह के भीतर ऑनलाइन RTI पोर्टल्स करें स्थापित
सर्वोच्च अदालत ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को तीन माह के भीतर आरटीआई वेबसाइट स्थापित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने देश के सभी उच्च न्यायालयों All High Courts IN INDIA को तीन महीने 3 Months के [more…]
उच्च न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में वकील पर मामला दर्ज, विजिलेंस की जांच के बाद वकील पर FIR
उच्च न्यायलय अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर FIR दर्ज हुई है। उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। केरल उच्च न्यायलय अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने अपने मुवक्किल से रकम ली और यह रकम यह [more…]
SC में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को HC का न्यायाधीश बनाने से रोकना, संविधान में ये नहीं
शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट में जज के तौर पर शीर्ष अदालत में वकालत करने वाले वकीलों पर विचार नहीं करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा, [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण किया जारी, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाने वाला जज बार या सर्विस जज के ठप्पे के साथ नहीं जाता
उच्च न्यायलय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एक अदालत से दूसरी अदालत में जाने वाला जज बार या सर्विस जज के ठप्पे के साथ नहीं [more…]
वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति मामले में बना रिकॉर्ड, कॉलेजियम सिस्टम पर नए सिरे से हुए हमले
न्यायपालिका Judiciary के लिए वर्ष 2022 कई मायनों में यादगार रहेगा। एक तरफ जहां इस वर्ष विभिन्न उच्च न्यायालयों High Courts में रिकॉर्ड 138 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, वहीं उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था Collegium System [more…]
उच्च न्यायालय के पास विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है- सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 482 के तहत भी एक विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को आसान बनाने का दिया सुझाव
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को सरल बनाने की आवश्यकता है और अटार्नी जनरल आर वेंकटरामन के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार से विचार-मंथन करने और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित [more…]
