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इलाहाबाद उच्च न्यायालय-लखनऊ बेंच ने कहा कि केवल इसलिए कि वाद्कर्ता एक वकील है तो उसे आपराधिक कार्यवाही में ख़ास दर्जा नहीं प्राप्त हो जाएगा
मात्र वकील होने से आपराधिक कार्यवाही में कोई ख़ास दर्जा नहीं प्राप्त हो जाएगा, उच्च न्यायालय-लखनऊ बेंच ने सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ से की अपील- इलाहाबाद उच्च न्यायालय-लखनऊ बेंच ने एक आपराधिक मामले में निष्पक्ष जांच की मांग वाली एक रिट [more…]
शीर्ष अदालत ने कहा अगर अधिवक्ता केस हार जाये तो उस पर मुआवज़े के लिए उपभोक्ता फ़ोरम में मुक़दमा दायर नहीं चलाया जा सकता-
प्रत्येक मुकदमे में, पार्टियों में से एक को हारना तय है, और ऐसे मामले में, जो पक्ष मुकदमे में हारेगा, वह सेवा में कमी का दावा करते हुए, मुआवजे के लिए उपभोक्ता मंच से संपर्क कर सकता है, जो कि बिल्कुल [more…]
शादी करने का झूठा वायदा करके पीडिता से बलात्कार करने वाले आरोपी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज –
Supreme Court of INDIA सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में दर्ज एक एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि आरोपी द्वारा किया गया शादी का वादा शुरूआत से ही झूठा था। आरोपी [more…]
CBI ने 80 हजार रुपये घूस के साथ वकील को किया गिरफ्तार-
सीबीआई CBI ने चंडीगढ़ के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) के सहायक आयुक्त के इशारे पर 80 हजार रुपये रिश्वत BRIBE लेते एक वकील को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वकील ने बताया कि उसने यह रिश्वत Central Goods [more…]
Evidence Act की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है – उच्चतम न्यायालय
सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत अभियुक्त के भार को निभा पाने में विफलता परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा संचालित मामले में प्रासंगिक नहीं है, यदि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की एक कड़ी स्थापित करने में [more…]
शीर्ष अदालत ने धारा 113-ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें को स्पष्ट किया-
मृतक के रिश्तेदार होने के आधार पर करीबी रिश्तेदारों / हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य मूल्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता- शीर्ष अदालत ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, तीन [more…]
उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान हुए विवाद में दर्ज FIR को किया रद्द-
दिल्ली उच्च न्यायालय ने द्वारका जिला न्यायालय में बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई हाथापाई के सिलसिले में 13 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। इस मामले में शामिल पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए प्राथमिकी रद्द [more…]
देश में एक मजबूत न्याय वितरण प्रणाली के लिए ‘अखिल भारतीय न्यायिक सेवा’ का गठन आवश्यक : केंद्र सरकार
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service) के गठन के संबंध में सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया में लगी हुई है- केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने [more…]
‘न्याय को हमेशा काले गाउन और विस्तृत तर्कों की आवश्यकता नहीं होती, भविष्य मध्यस्थता का है’: जस्टिस रमना
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय आभासी मध्यस्थता ग्रीष्मकालीन स्कूल, 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने विवाद समाधान में मध्यस्थता की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने [more…]
