अभियोजन पक्ष के बयान और परिस्थितियों की श्रृंखला में काफी खामियाँ और भेद हैं, हत्या के आरोपी को इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ओर से की गई लापरवाही को यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता – सर्वोच्च न्यायालय
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब-पोर्टल लॉन्च किया, जिसके द्वारा वकीलों, न्यायाधीशों आदि को प्रशिक्षित करके मध्यस्थता को विवाद समाधान का पहला और डिफ़ॉल्ट तरीका बनाने में मदद करेगा
शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद HC के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में वकीलों के अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में मांगा ब्यौरा
‘सत्य को असत्य से अलग करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए’ और जहां ऐसा पृथक्करण असंभव है, तो दोषसिद्धि नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी करते हुए कहा
वकीलों द्वारा याचिकाओं में बार-बार झूठे बयान देने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट, कहा कि – हमारा भरोसा हिल रहा, रोज 80 केस लिस्ट होते हैं, हर पेज से गुजरना मुश्किल
SC ने B.Tech छात्र हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के केरल HC के आदेश को खारिज कर दिया क्योकि मृतक के परिवार की सुनवाई नहीं हुई
‘एन.आई. एक्ट’ की धारा 138 के तहत अपराध को एनआई एक्ट की धारा 147 के तहत केवल संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति से ही समझौता किया जा सकता है – सर्वोच्च न्यायालय
“इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही वापस ले लिया गया”: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे कर्मचारी को बहाल करते हुए उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत वेतन देने का दिया आदेश
अभियोजन पक्ष के बयान और परिस्थितियों की श्रृंखला में काफी खामियाँ और भेद हैं, हत्या के आरोपी को इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी10 hours ago10 hours ago
दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ओर से की गई लापरवाही को यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता – सर्वोच्च न्यायालय11 hours ago11 hours ago
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब-पोर्टल लॉन्च किया, जिसके द्वारा वकीलों, न्यायाधीशों आदि को प्रशिक्षित करके मध्यस्थता को विवाद समाधान का पहला और डिफ़ॉल्ट तरीका बनाने में मदद करेगा1 day ago1 day ago
शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद HC के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में वकीलों के अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में मांगा ब्यौरा1 day ago1 day ago
Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC1 week ago1 week ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश3 weeks ago3 weeks ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय1 month ago1 month ago
Corporate Mattersसुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई1 month ago1 month ago
Corporate Mattersखनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय1 month ago1 month ago
Corporate Mattersसुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक, NCLAT ने ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका की स्वीकार2 months ago2 months ago
Corporate Mattersबैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज2 months ago2 months ago
Corporate Mattersकोर्ट को मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित होने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि यह ‘स्पष्ट रूप से’ अत्यावश्यक न हो जाय – दिल्ली HC2 months ago2 months ago
