पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अब जम्मू और कश्मीर कैडर के अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में तैनात किए जा सकते हैं. वहीं, केंद्र […]

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