SC ने दिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया
हिमांचल प्रदेश हाई कोर्ट का नगर निगम कमिश्नर को आदेश 8 हफ्तों में संजौली मस्जिद मामले के मुख्य केस की प्रोसिडिंग पूरी की जाय
भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी भी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार स्टाम्प अधिकारियों को नहीं है: इलाहाबाद HC
जीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के जजों से आग्रह – यदि आदेश का पालन करने के लिए ‘कारण’ दिए गए हैं, तो 2-5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराएं जाने चाहिए
धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
USA के एक फैसले में तैयार किए गए “स्पष्ट और वर्तमान खतरे” सिद्धांत पर भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने जेके और एल हाईकोर्ट के फैसले को ‘पर इंक्यूरियम’ घोषित किया
कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिका आधे-अधूरे तथ्यों के साथ की दायर, क्यों न याची के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए – इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Corporate Matters International jplive24अलीबाबा के संस्थापक जैक मा पर चीन की कार्यवाही, चीनी बैंकों की तुलना ‘मोहरे की दुकानों’ से की थी-June 17, 2021 JP क्या चीन ने जैक मा को गायब करवा दिया?
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Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC1 month ago1 month ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश2 months ago2 months ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई2 months ago2 months ago
Corporate Mattersखनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक, NCLAT ने ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका की स्वीकार3 months ago3 months ago
Corporate Mattersबैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज3 months ago3 months ago