Supreme Court : प्रवेश स्तर पर न्यायिक सेवा में नियुक्ति इस स्तर पर उचित नहीं होगी, भले ही परिणामी लाभ काल्पनिक रूप से दिए गए हों, अपील खारिज
दहेज उत्पीड़न सेक्शन 498A के मामलों में अकसर बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाए जाते हैं जो प्रायः सबूतविहीन होते है – सुप्रीम कोर्ट
ट्रिपल तलाक़ मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पहली शादी वैध रहते दूसरी शादी करना हिंदू धर्म में क्रूरता है तो मुस्लिमों में क्यों नहीं माना जाना चाहिए
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण: एओआर के आचरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करना आवश्यक – सुप्रीम कोर्ट
‘न्याय की देवी’ की प्रतिमा बदलाव पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोशिएशन ने जताई आपत्ति, किया प्रस्ताव पारित, पूछा सवाल
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन द्वारा दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में विध्वंस ड्राइव के लिए अवमानना कार्रवाई कर रहा था मांग –
धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच एजेंसी ने नकारात्मक रिपोर्ट दाखिल की है: मद्रास हाईकोर्ट
Corporate Mattersजीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट2 weeks ago2 weeks ago
Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC2 months ago2 months ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश2 months ago2 months ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय3 months ago3 months ago
Corporate Mattersसुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई3 months ago3 months ago
Corporate Mattersखनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय3 months ago3 months ago
Corporate Mattersसुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक, NCLAT ने ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका की स्वीकार3 months ago3 months ago
Corporate Mattersबैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज3 months ago3 months ago