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राष्ट्रपति ने तीन वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति को मंजूरी दी, इलाहाबाद, राजस्थान और कलकत्ता High Court को मिलेंगे नए जज-
वकील विक्रम डी. चौहान इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायधीश नियुक्त हुए हैं. जबकि न्यायायिक अधिकारी उमा शंकर व्यास को राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है. President of India Ramnath Kovind राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने High Court हाईकोर्ट में तीन वकीलों और [more…]
Judge Uttam Anand Murder Case: हाईकोर्ट ने CBI को फटकार लगाते हुए कहा कि हत्या की वजह साफ किए बिना चार्जशीट कैसे फाइल कर दी-
उच्च न्यायालय ने जांच की प्रगति पर असंतोष जताया है। साथ ही 29 अक्तूबर को होने वाली अगली सुनवाई में सीबीआई निदेशक को पेशी होने का निर्देश दिया है। Judge Uttam Anand Murder Case : झारखंड उच्च न्यायालय Jharkhand High Court [more…]
न्यायलय ने कहा, “आरोपी को रेप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए ये सुबूत कम हैं”, कोर्ट ने आरोपी को किया बरी-
37 वर्षीय शख्स पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और मारपीट की थी. न्यायलय ने इस पर कहा, “आरोपी को रेप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए ये सुबूत कम हैं.” सेशन कोर्ट (Session Court) ने [more…]
सर्वोच्च न्यायलय ने देश की सभी उच्च न्यायलयों को निर्देश दिए, कुछ मामलों में याचिकाओं की E-Filing अनिवार्य-
माननीय न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice D Y Chandrachud) की अध्यक्षता वाली ई-कमेटी E-Committee Of Supreme Court ने ये निर्देश जारी किए ई-फाइलिंग (E-Filing) को जरूरी करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने देश की सभी उच्च न्यायलयों को निर्देश दिए [more…]
National Company Law Tribunal: गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने 11 न्यायिक और 10 तकनीकी सदस्य नियुक्त किये-
मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने पूरे देश में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की पीठों में ग्यारह (11) न्यायिक और दस (10) तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायिक सदस्यों के नाम हैं: [more…]
घंटो चली बहस, नहीं मिली जमानत Aryan Khan को, जानिए क्या क्या हुआ कोर्ट रूम में-
अदालत ने माना कि एनडीपीएस के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। वकील ने कोर्ट [more…]
जजों और वकीलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायिक कार्य निर्बाध चलें और लोगों को न्याय मिले – जस्टिस ओका
मौजूदा समय में न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। इसमें सुधार के लिए कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को काम करना होगा। शीर्ष न्यायलय के माननीय न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में न्यायपालिका [more…]
Madras High Court में राष्ट्रपति महोदय ने 4 न्यायधीशों को किया नियुक्त-
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224( 1 ) के अंतरगर्त मद्रास हाई कोर्ट में निम्न न्यायधीश गणों की नियुक्ति की है- Smt. S Srimathy Mr. D. Bharatha Chakraverty Mr. R. Vijayakumara Mr. Mohd. Shafiq न्याय विभाग [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति महोदय ने 8 न्यायधीश गणों को किया नियुक्त-
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224( 1 ) के अंतरगर्त हाई कोर्ट इलाहाबाद में निम्न न्यायधीश गणों की नियुक्ति की है- श्री चंद्र कुमार रायश्री कृष्ण पहलश्री समीर जैनश्री आशुतोष श्रीवास्तवश्री सुभाष विद्यार्थीश्री बृजराज सिंहश्री श्री [more…]
धारा 124 A और Unlawful Activities (Prevention) Act के कुछ हिस्से को खत्म करे सुप्रीम कोर्ट – जस्टिस नरीमन
जस्टिस नरीमन ने कहा कि Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं है और इसमें न्यूनतम 5 साल की कैद है. यह कानून अभी भी समीक्षा के दायरे में नहीं है. देशद्रोह कानून [more…]
