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निर्णय सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए तथा उसमें बहुत अधिक शब्द नहीं होने चाहिए; न्यायाधीश को मामले पर निर्णय करना है, उपदेश नहीं देना है: सुप्रीम कोर्ट
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के विरुद्ध स्वप्रेरणा से लिए गए मामले में अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए तथा उसमें बहुत अधिक शब्द नहीं [more…]
समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर तत्परता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संविधान पीठ डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति [more…]
सुप्रीम कोर्ट के 538 फैसले हिंदी समेत 12 भारतीय भाषाओं में वेबसाइट पर हुए अपलोड, CJI ने दी जानकारी, PM ने की सराहना-
सुप्रीम कोर्ट के अब तक अनुदित 538 में से छह फैसले असमी में, तीन बांगला में, दो गैरो, 290 हिंदी, 24 कन्नड़, 47 मलयालम, 26 मराठी, तीन नेपाली, 26 उड़िया, 10 पंजाबी, 76 तमिल, 18 तेलगू, पांच उर्दू में अनुदित हैं. [more…]
भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज शपथ ली, जाने उनके द्वारा दिये महत्वपूर्ण निर्णय को-
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति यूयू ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति [more…]
सुप्रीम कोर्ट में नहीं बची उम्मीद, चुनिंदा जजों को ही दिए जाते हैं संवेदनशील मामले – कपिल सिब्बल
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के टिप्पणी, ‘सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नजर नहीं आती’ के बाद अखिल भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा जारी बयान सामने आया है। जिसमे बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आदिश सी अग्रवाल ने कहा है कि उनका बयान [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए किया रद्द और उच्च न्यायालय को दिया निर्देश कि इस मामले पर नए सिरे से करे विचार-
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से समझ से बाहर है और अदालत फैसले को रद्द करने का कारण नहीं समझ सकती है। उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने हाई कोर्ट High Court के फैसले को [more…]
उच्च न्यायालयों द्वारा शीर्ष न्यायलय के बाध्यकारी दृष्टांतों का पालन नहीं करना ‘संविधान के अनुच्छेद 141’ के विपरीत – SC
उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने कहा है कि पूर्व निर्णीत फैसले पर विचारोपरांत उसके पृथक फैसले हाईकोर्ट High Court पर बाध्यकारी होते हैं। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना के बेंच ने कहा कि देश में उच्च न्यायालयों द्वारा इस [more…]
सीनियर न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के जुर्म में आरोपी पति को माना हत्यारा और सुनाई सिर्फ 5 वर्ष की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने जज को किया बरखाश्त,
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ न्यायाधीश से पूछा, आप धारा 302 और 498A (दहेज उत्पीड़न) ऐसे शब्द हैं जिसे आप जानते हैं फिर भी आप दोषसिद्धि को 304A में बदल देते हैं- मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ न्यायाधीश Senior Judge को अपनी [more…]
विशेष अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में Cr.P.C. Sec 306 के तहत माफी दे सकती है: केरल हाईकोर्ट
केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) मामलों को आजमाने के लिए एक विशेष अदालत Special Court को एक मामले में कार्यवाही के किसी भी चरण में माफी देने के [more…]
हाई कोर्ट ने मनुस्मृति का दृष्टांश देते हुए कहा कि प्रथम देवता अगर हैं तो माता पिता-
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए मंगलवार को ‘मनुस्मृति’ का हवाला दिया। पीठ ने मनुस्मृति का दृष्टांश देते हुए कहा कि माता-पिता से पहले कोई देवता नहीं हैं और कोई उन्हें वापस नहीं कर सकता। उच्च [more…]
