गनप्वाइंट पर IAS की पत्नी से रेप, जांच में खामियां मिलने पर कोलकाता हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, आरोपी की जमानत रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने में देरी पर टिप्पणी, कहा कि ‘हमने अपना धैर्य खो दिया’
बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए HC ने कहा कि हत्या का अपराध जोड़ने के लिए केवल कुछ रिपोर्ट दाखिल करने से मामला स्वतः समाप्त नहीं हो जायेगा कि मृतक की मृत्यु मोटर वाहन के उपयोग से हुई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया
ईशा फाउंडेशन मामला मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर, लड़कियों ने कहा आश्रम में रहना और सन्यासी बनाना उनकी स्वयं की इच्छा, आगे की कार्यवाही पर रोक
आइएएस अधिकारी बताकर बलात्कार करने वाला निकला फर्जी, एफआईआर निरस्त मामले में हाई कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित-
आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं, लेकिन धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं – कर्नाटक उच्च न्यायालय
एफआईआर को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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दूसरी बीबी ने मुस्लिम शौहर पर लगाया रेप का आरोप, हाई कोर्ट ने दिया चौंकाने वाला फैसला6 days ago6 days ago
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jplive24हार के चिंता में गोत्र छोड़ दीदी पहुंची सोनिया, पवार के शरण में – कहा संविधान खतरे मेंMarch 31, 2021 JP khela hove
Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC1 month ago1 month ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश1 month ago1 month ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई2 months ago2 months ago
Corporate Mattersखनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक, NCLAT ने ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका की स्वीकार2 months ago2 months ago
Corporate Mattersबैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज3 months ago3 months ago
Corporate Mattersकोर्ट को मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित होने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि यह ‘स्पष्ट रूप से’ अत्यावश्यक न हो जाय – दिल्ली HC3 months ago3 months ago
